Campa vs. FSSAI
नवी दिल्ली : भारतातील खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) ‘एनर्जी ड्रिंक’ या लेबलवर लादलेल्या बंदीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणाऱ्या पेप्सिको, मॉन्स्टर बेव्हरेज आणि रिलायन्स कन्झ्युमर या दिग्गज कंपन्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या कंपन्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असणारा जुना साठा ‘एनर्जी ड्रिंक’ याच नावाने विकण्याची सवलत न्यायालयाने दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय कारवाईचा सामना करणाऱ्या पेय उत्पादक कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
अन्न सुरक्षा नियामकाने (FSSAI) जून महिन्यात एका आदेशाद्वारे कॅफिनचे उच्च प्रमाण असणाऱ्या पेयांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करण्यास बंदी घातली होती. पेय उत्पादक क्षेत्राच्या विरोधानंतरही प्राधिकरणाने हा निर्णय मागे घेतला नव्हता. या निर्णयाविरोधात पेप्सिको, मॉन्स्टर आणि रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कंपन्यांना केवळ मंगळवारपर्यंत उत्पादित झालेला जुना साठा विकता येईल. मंगळवारनंतर तयार होणाऱ्या कोणत्याही नवीन उत्पादनावर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करता येणार नाही.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FSSAI च्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, प्राधिकरणाने कंपन्यांना पुरेशी मुदत का दिली नाही, असा सवाल करत "आपली चूक दुरुस्त करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो," अशा शब्दांत न्यायालयाने अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाला फटकारले.
FSSAI ने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणी छापे टाकून कोट्यवधी रुपयांचा साठा जप्त केला होता. यामुळे कंपन्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यांच्या व्यवसायावर आणि भविष्यातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे, असा दावा कंपन्यांनी न्यायालयात केला होता. ‘युरोमॉनिटर’च्या अहवालानुसार, भारतातील एनर्जी ड्रिंक्सची बाजारपेठ वर्षाला १२.६ टक्के दराने वाढत असून, तिने अमेरिका आणि चीनमधील वाढीलाही मागे टाकले आहे.
