Ratle Hydroelectric Project Security: जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड येथील रैटल जलविद्युत प्रकल्पाबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला एक पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये म्हटले होते की, या प्रकल्पात दहशतवादी किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 29 कामगार काम करत होते, त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षेवर पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण होत आहे.
किश्तवाड येथील भाजप आमदार शगुन परिहार यांनीही या प्रकल्पात काम करणाऱ्या कामगारांवर आरोप केले आहेत. एमईआयएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) हरपाल सिंग यांनी परिहार यांच्यावर प्रकल्पाला उशीर झाल्याचा आरोप केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. पत्र प्रसिद्ध झाल्यामुळे वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
एमईआयएलला लिहिलेल्या पत्रात, वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक नरेश सिंह यांनी म्हटले आहे की, प्रकल्पात काम करणाऱ्या किश्तवारच्या रहिवाशांची नियमित पोलिस पडताळणी होते. यावर संबंधित एसएचओने एक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये 29 व्यक्ती राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. एसएसपी सिंग यांनी म्हटले की या कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे वीज प्रकल्पाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे आहे.
पोलिसांच्या अहवालानुसार, या 29 पैकी
5 जणांचे थेट किंवा अप्रत्यक्ष अतिरेक्यांशी संबंध असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अतिरेक्यांचे नातेवाईक, एका भूमिगत अतिरेक्याचा मुलगा आणि आत्मसमर्पण केलेल्या अतिरेक्याचा मुलगा यांचा समावेश आहे.
एक जणावर पाणी दूषित करणे आणि कागदपत्रांत फेरफार केल्याचा आरोप आहे.
उर्वरित 23 जणांवर विविध गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
एसएसपी नरेश सिंह यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, जलविद्युत प्रकल्प हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्यामुळे त्याची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांशी संबंधित पार्श्वभूमीच्या कामगारांबाबत पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, कंपनीने या कामगारांवर लक्ष ठेवावे आणि संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना कळवावे, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
या प्रकरणावरून किश्तवाडच्या भाजप आमदार शगुन परिहार यांनी यापूर्वीही आरोप केले होते. पोलिसांचे पत्र समोर आल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, यामुळे त्यांचे आरोप सिद्ध झाले आहेत. दुसरीकडे, MEIL चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरपाल सिंह यांनी पोलिसांकडून सूचना मिळाल्याचे मान्य केले आहे.
हरपाल सिंह यांनी सांगितले की, फक्त नातेवाईकांची पार्श्वभूमी पाहून कामगारांना काढून टाकणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. जर कोणावर न्यायालयीन दोष सिद्ध झाला नसेल, तर त्याच्यावर कारवाई करणे कठीण आहे. कामावरून काढल्यास हे कामगार न्यायालयात जाऊ शकतात आणि कंपनीला आणखी अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
