Rajpal Yadav Cheque bounce case Supreme Court : अभिनेता राजपाल यादव संबंधित चेक बाऊन्सची सात प्रकरणे आज (दि. १५ ऑक्‍टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी पाठवली. राजपाल यादव न्यायालयाच्या नोंदणी विभागात २ कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणांमध्ये राजपाल यादवला कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निकालास त्‍याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले होते.
दोन्ही बाजूंना परस्पर संमतीने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन खंडपीठाने केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने तक्रारदार कंपनीला विचारले की, वाद मिटवण्याचा प्रयत्न का केला जात नाहीये?. सरन्‍यायाधीश सूर्य कांत यांनी नमूद केले की, न्यायालयात २ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत आणि दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा.
राजपाल यादव यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील विक्रांत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही रक्कम उभी करण्यासाठी अभिनेत्याने आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता विकली आहे. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात मध्यस्थीच्या शक्यतेवर भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रकरणांचे स्वरूप आणि गुंतागुंत पाहता, सामंजस्याने तोडगा निघण्याची शक्यता आहे; म्हणूनच हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी सोपवण्यात येत आहे.
न्यायालयाने एका मध्यस्थाची नियुक्ती केली असून, दोन्ही बाजूंना सुनावणीची वेळ निश्चित करण्यासाठी त्या मध्यस्थाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक असल्यास, मध्यस्थ दोन्ही बाजूंना प्रत्यक्ष किंवा आभासी (व्हर्च्युअल) पद्धतीने उपस्थित राहण्यास सांगू शकतात.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने राजपाल यादव यांनी पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जावरही विचार केला. त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, व्यावसायिक कामासाठी त्यांना परदेशात जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, न्यायालयाने संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाला (trial court) काही अटींच्या अधीन राहून राजपाल यादव यांचा पासपोर्ट परत करण्याचे निर्देश दिले. या अटींचे पालन केल्यानंतरच त्यांना परदेश प्रवासाची परवानगी मिळेल. तसेच, परत आल्यावर त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाला याची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
