Railway Clerk Bribery Case : वयाच्या चाळीशीमध्ये सरकारी नोकरीतील लाच घेण्याचा मोह रेल्वे लिपिकाला वयाच्या सत्तरीमध्ये भोवला आहे. १९९५ मध्ये रेल्वे स्थानकावर १०० रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी माजी पार्सल लिपिक काली शंकर धोबी यांना सुनावलेली शिक्षा झारखंड उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
काली शंकर धोबी हे रांचीच्या हटिया रेल्वे स्थानकावर पार्सल लिपिक म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदार निर्मल कुमार बेगानी यांना त्यांची मोटारसायकल हटिया रेल्वे स्थानकावरून बिहारमधील समस्तीपूरला पाठवायची होती.मोटारसायकल बुक करण्यासाठी पार्सल लिपिकाने १०० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. त्यानंतर तक्रारदाराने सीबीआयला (CBI) याची माहिती दिली.तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर सीबीआयने सापळा रचला.२७ एप्रिल १९९५ रोजी, सीबीआयच्या पथकाने तत्कालीन पार्सल लिपिक काली शंकर धोबी यांना १०० रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते.
त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'न्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयच्या कारवाईनंतर हे प्रकरण विशेष न्यायालयात गेले. जवळपास नऊ वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर, २००४ मध्ये विशेष न्यायालयाने काली शंकर धोबी यांना दोषी ठरवले.
विशेष न्यायालयाने त्यांना 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'च्या कलम ७ अन्वये एक वर्षाची कारावासाची शिक्षा आणि ४,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. याव्यतिरिक्त, कलम १३(२) अन्वये त्यांना दीड वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि ६,००० रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला. दोन्ही कलमांखालील शिक्षा एकाच वेळी (एकापाठोपाठ एक नव्हे, तर समांतरपणे) भोगायच्या होत्या. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध काली शंकर यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, परंतु तेथील कार्यवाही पूर्ण होण्यासही दोन दशकांहून अधिक काळ लागला. १९९५ मध्ये सुरू झालेले हे प्रकरण जवळपास ३१ वर्षे कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेले राहिले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांच्या न्यायालयात झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
उच्च न्यायालयाने काली शंकर धोबी यांची शिक्षा कमी केली. न्यायालयाने खटल्याचा प्रदीर्घ कालावधी, त्यांचे वाढते वय आणि प्रकृती अस्वास्थ्याचा विचार केला. न्यायालयाने 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'च्या कलम ७ अन्वये असलेली एक वर्षाची शिक्षा कमी करून सहा महिने केली. तसेच, कलम १३(२) अन्वये असलेली दीड वर्षाची शिक्षा कमी करून एक वर्ष करण्यात आली. या दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी (concurrently) भोगल्या जातील. आता काली शंकर धोबी यांना जास्तीत जास्त एक वर्ष कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर काली शंकर धोबी यांची रेल्वेतील नोकरी आधीच गेली होती. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि हा त्यांचा पहिलाच गुन्हा होता, असेही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या सर्व बाबी असूनही, न्यायालयाने त्यांची दोषसिद्धी रद्द केली नाही.उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीनही रद्द केला असून, त्यांना दोन महिन्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
