Mumbai High Court Whatsapp Group Ruling : केवळ संस्थेच्या परवानगीशिवाय व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करणे हे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे किंवा सक्तीने निवृत्त करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस' (TISS) मधील प्राध्यापकाने 'समांतर' व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केल्याबद्दल त्यांना 'सक्तीने निवृत्त' करण्याचे आदेश रद्द केले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस' प्रशासनाच्या मते, "डॉ. स्वपन गराइन यांनी "TISSians Career Impact2" नावाचा एक समांतर व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला होता. यासाठी संस्थेच्या अधिकृत लोगोचा वापर केला होता. ही कृती संस्थेने कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या आचारसंहितेच्या कलम २१ चे स्पष्ट उल्लंघन होते. त्यांनी तयार केलेला व्हॉट्सॲप ग्रुप म्हणजे प्रत्यक्षात एक प्लेसमेंट सेवाच होती. या माध्यमातून ते वैयक्तिक फायद्यासाठी विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांना माहिती प्रदान करत होते. हे प्लेसमेंट सेवेचा व्यवसाय करण्यासारखेच होते."
संस्थेने डॉ. स्वपन गराइन यांना ९ मार्च २०१६ रोजी निलंबित केले. त्यानंतर सक्तीची निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले. संस्थेच्या या निर्णयाविरोधात डॉ. गराइन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
व्हॉट्सॲप चॅटवरून हे स्पष्ट होते की, संदेश पाठवणारी व्यक्ती स्वतः अर्ज करण्यास इच्छुक नव्हती, परंतु ती माहिती व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी किंवा सदस्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत होती. त्यात भारत सरकारद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन सेवांविषयीची माहिती होती. हा ग्रुप विशेषतः सर्व शाखांमधील 'TISSians' (TISS चे विद्यार्थी/माजी विद्यार्थी) यांच्यासाठी होता. २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या चॅटमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले होते की, हे व्यासपीठ केवळ 'TISSians' च्या करिअरसाठी होते. जे 'TISSians' नाहीत त्यांना ग्रुपमधून काढून टाकले जावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. यावरूनच हे सिद्ध होते की, यात याचिकाकर्त्याचा कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक स्वार्थ किंवा फायदा नव्हता," असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
याचिकाकर्त्याने संस्थेचा लोगो वापरून तयार केलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून जमा केलेले कथितरीत्या जमा केलेले पैसे फायद्यासाठी वापरले गेले, असे सिद्ध झालेले नाही. व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यासाठी TISS ची परवानगी घेतल्याचे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत, तरीही केवळ TISS ची परवानगी घेतली नाही या कारणास्तव याचिकाकर्त्यावर इतकी कठोर शिक्षा लादणे हे समर्थनीय कारण ठरू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने व्हॉट्सॲप ग्रुपसाठी संस्थेचा लोगो सुरुवातीला वापरला होता. मात्र नंतर तो काढून टाकण्यात आला होता. व्हॉट्सॲप हे एक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे; केवळ व्हॉट्सॲप ग्रुप सुरू करणे आणि त्याचा सदस्य असणे आणि त्यातून याचिकाकर्त्याला कोणताही वैयक्तिक लाभ झाल्याचे सिद्ध न होणे, या पार्श्वभूमीवर 'सक्तीची निवृत्ती' ही शिक्षा अत्यंत अवाजवी वाटते. 'अक्रोड फोडण्यासाठी तुम्ही हातोड्याचा वापर करू शकत नाही', असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने प्राध्यापकाने 'समांतर' व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केल्याबद्दल डॉ. स्वपन गराइन यांच्यावर लादलेली शिक्षा रद्द केली. TISS प्रशासनाला त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचे तसेच मार्च २०१६ पासून ते निवृत्तीसाठी पात्र ठरले त्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीतील ५० टक्के वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.
