नवी दिल्ली : उमेश कुमार
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आंदोलन करण्याच्या पद्धतीत गेल्या काही काळापासून बदल झालेला दिसून येत आहे. पारंपरिक धरणे आंदोलन, घोषणाबाजी आणि अटकेपर्यंत मर्यादित न राहता ते गनिमी काव्याचे राजकारण करत आहेत. भट्टा परसोल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन आणि संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात आंदोलन करून त्यांनी यापूर्वीही सताधाऱ्यांना चकित केले आहे. मंगळवारी याच मालिकेत त्यांनी आणखी एका घडामोडीची भर घातली. आपल्या या रणनीतीचा खुलासा ते मित्रपक्षांशी सोडाच, अगदी पक्षांतर्गतही कोणाशी करत नाहीत. पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेरील आंदोलनादरम्यानही हे दिसून आले होते आणि निवडणूक आयोगापर्यंतच्या खासदारांच्या मोचांतही याचीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली.
विरोधी खासदारांच्या निवडणूक
आयोगापर्यंतच्या मोर्चाला प्रशासनाने आकाशवाणी भवन आणि नीती आयोगासमोरील रस्त्यापुढे जाऊ दिले नाही. सर्व खासदार तिथेच धरण्यावर बसले. पोलिसांनी सर्व खासदारांना बसमध्ये बसवून ताब्यात घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली, याच दरम्यान राहुल गांधी बसमधून खाली उतरून आकाशवाणी भवनात दाखल झाले. त्यांच्या मागोमाग प्रियांका गांधीही पोहोचल्या. हळूहळू काँग्रेसचे जवळपास सर्वच खासदार एकापाठोपाठ एक तिथे पोहोचू लागले, मात्र, विरोधकांच्या या आंदोलनाच्या पूर्वनियोजित रूपरेषेत आकाशवाणी भवनात प्रवेश करण्यासारखी कोणतीही रणनीती ठरवण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे काँग्रेसव्यतिरिक्त इतर विरोधी पक्षांचा एकही खासदार आकाशवाणी भवनात गेला नाही. यावरून विरोधकांमध्ये नाराजीही दिसून आली.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव आणि तृणमूलचे सरचिटणीस व खासदार अभिषेक बॅनर्जी विशेष नाराज दिसले. या योजनेची आधी कल्पना असती, तर संपूर्ण विरोधक यात सहभागी झाले असते; परंतु तसे होऊ शकले नाही. संयुक्त विरोधकांऐवजी माध्यमांमध्ये मात्र राहुल गांधीच झळकले.
राहुल गांधींच्या या अनपेक्षित पावलासाठी प्रशासन अजिबात तयार नव्हते. संपूर्ण पोलीस फौजफाटा आकाशवाणी भवनाबाहेर आंदोलनकर्त्यांना हाताळण्यासाठी उभा राहिला होता. त्यांना चकवा देऊन विरोधी पक्षनेत्याने आकाशवाणी भवनात प्रवेश करून प्रशासनाची झोप उडवली. राहुल यांच्या आकाशवाणी भवन परिसरात पोहोचण्याने सुरक्षा व्यवस्थेसमोर वेगळेच आव्हान निर्माण झाले. निवडणूक सदन तिथून अगदी जवळ होते, परंतु पोलिसांती विरोधी नेत्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली नाही.
राहुल आणि प्रियांका तिथे पोहोचल्यानंतर काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि कार्यकर्तेही जमा झाले. राहुल यांच्या या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांच्या पुढील पावलाची पूर्ण कल्पना अनेकदा काँग्रेस नेत्यांनाही आधीपासून नसते. आजही पोलिसांनी मोर्चा रोखल्यानंतर घडामोडी वेगाने बदलल्या. राहुल आणि प्रियांका यांना काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले, मात्र त्यानंतर दोघेही आकाशवाणी भवन परिसरात दिसले आणि तिथून त्यांनी निवडणूक सदनाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला.
यापूर्वी २१ ऑगस्ट रोजी ते विद्यार्थी साहिल लोचब याच्यासोबत संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात पोहोचले होते. पॅलेट लागल्याचा आरोप साहिलने केला होता. राहुल यांनी त्याच्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. राहुल तिथेच धरण्यावर बसले. सुमारे सहा तास चाललेल्या या आंदोलनानंतर पोलिसांनी अखेर एफआयआर नोंदवला.
त्याचप्रमाणे जुलै महिन्यात पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर झालेले आंदोलनही राहुल यांच्या याच बदललेल्या रणनीतीचे उदाहरण ठरले होते. २१ जुलै रोजी काँग्रेस नेत्यांनी विद्यार्थी आंदोलन आणि परीक्षांशी संबंधित मुद्द्यांवरून पंतप्रधान निवासस्थानाकडे मोर्चा काढला होता. राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते '७, लोककल्याण मार्ग बाहेर धरण्यावर बसले. सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. नंतर पोलिसांनी राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांना ताब्यात घेतले.
राहुल यांच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपामुळे आंदोलनाचा रोख अनेकदा अचानक बदलून जातो. यामुळे एका बाजूला त्यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साह व सक्रियता वाढते, तर दुसऱ्या बाजूला पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनाही तात्काळ आपली रणनीती बदलावी लागते.
संसदेपासून निवडणूक सदनाकडे जाणारा रस्ता पोलिसांनी अडवला, परंतु आंदोलन तिथेच संपले नाही. राहुल गांधींनी जागा बदलली, ते आकाशवाणी भवन परिसरात पोहोचले आणि तिथून पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे पोलिसांनी घातलेली मर्यादा आंदोलनाच्या समाप्तीची मर्यादा ठरली नाही. इतकेच नव्हे तर, सरकारच्या अनिच्छेनंतरही राहुल गांधी माध्यमांच्या मथळ्यांमध्ये ठळकपणे झझळकत राहिले.
