नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांना राहुल गांधी यांच्याविरोधातील उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्तेच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देण्यासोबतच, राहुल गांधी यांनी एक स्वतंत्र याचिका दाखल करून हे संपूर्ण प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.
'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते विघ्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या तक्रारीची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सीबीआय आणि ईडीला कायद्यानुसार या आरोपांची सत्यता तपासण्याचे निर्देश दिले होते.
राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. पहिल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला थेट आव्हान देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या याचिकेत (वर्ग याचिका) हे प्रकरण अलाहाबादहून दिल्ली उच्च न्यायालयात स्थानांतरित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
या दोन्ही याचिकांवर १७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या खंडपीठामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी मे महिन्यात सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, याचिकाकर्त्याची तक्रार प्राप्त झाली असल्यास कायद्याच्या चौकटीत राहून आरोपांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सीबीआय आणि ईडी कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत, असे नमूद करत न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांना तपासाच्या प्रगतीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर २० जुलै रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला होता. सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाच्या पूर्व निर्देशांनुसार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणी आवश्यक पावले उचलल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच तपासादरम्यान कोणतीही नवी माहिती समोर आल्यास ईडी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करू शकते, असेही स्पष्ट केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीसाठी २० ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे.
