Supreme Court on FSSAI Warning Labels : "तुम्ही बड्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडत आहात का?" असा थेट सवाल करत पॅकबंद खाद्यपदार्थांमधील साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे उच्च प्रमाण दाखवणारे ‘इशाऱ्याचे लेबल्स’ लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणा(FSSAI)वर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १३) कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI ला अंतिम निर्णयासाठी दोन आठवड्यांची शेवटची मुदत दिली आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत पॅकबंद खाद्यपदार्थांवर मीठ, साखर आणि चरबीचे (fat) प्रमाण दर्शवणारे चेतावणी देणारे लेबल (warning labels) लावण्याची मागणी करण्यात आली होती.एप्रिल २०२५ मध्ये, न्यायालयाने FSSAI द्वारे गठित तज्ज्ञ समितीला या विषयावरील शिफारसी अंतिम करण्याचे निर्देश देऊन ही जनहित याचिका निकाली काढली होती. मात्र आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. FSSAI ने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रवरून असे दिसून आले की अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने FSSAI ला खडसावत म्हटले, "तुम्ही न्यायालयाला गांभीर्याने घेत नाही आहात का? या सर्व कार्पोरेट हाऊसेसचा तुमच्यावर प्रचंड दबाव आहे आणि तुम्ही त्याला बळी पडत आहात! आम्ही हे स्वतःसाठी नाही, तर जनतेच्या आरोग्यासाठी करत आहोत. तुम्ही स्वतःहून निर्णय घेणार आहात की आम्ही आदेश देऊ?"
भारतीय अन्नपदार्थांमध्ये (उदा. नमकीन) मीठ व फॅट्सचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यावर लाल लेबल (Red Warning Symbol) येईल, असा युक्तिवाद अन्न प्राधिकरणातर्फे करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "या देशात सुकामेवा (Dry Fruits) किती लोक विकत घेऊ शकतात? आणि किती लहान मुले 'कुरकुरे' (Kurkure) विकत घेतात? यावरूनच सर्व फरक स्पष्ट होतो. आमचा कोणत्याही विशिष्ट उत्पादनाला विरोध नाही. ग्राहकाला तो काय खात आहे, याची स्पष्ट कल्पना असावी इतकीच आमची भूमिका आहे," असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ब्रिजेंडर चहर यांनी सांगितले की, "भारतातील पारंपारिक अन्नाची तुलना पाश्चात्य देशांतील कमी मसालेदार (bland) अन्नाशी करता येणार नाही. अशा नियमांमुळे एमएसएमई (MSME) क्षेत्रातील अन्न उत्पादकांचे मोठे नुकसान होईल." यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले, "आंतरराष्ट्रीय मानकांची बरोबरी करू शकत नाही, ही सरकारची भूमिका आम्हाला अजिबात मान्य नाही. भारताने नेहमीच विकसनशील देश म्हणून राहावे का? भारताला आपल्या नागरिकांच्या आणि विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याची काळजी आहे, हे जगाला दिसले पाहिजे."
सुनावणीदरम्यान एका अन्न उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायालयाने त्यांना तात्काळ रोखले. "या प्रकरणात तुमचा कोणताही हस्तक्षेप चालणार नाही. हा नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेला गंभीर विषय आहे. तुम्ही इतके अस्वस्थ का होत आहात?" असा सवाल न्यायालयाने केला.
न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI ला अंतिम निर्णय न्यायालयात सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. "ही तुमची शेवटची संधी आहे. पुढच्या वेळी आम्ही थेट निकालच लिहू," असा स्पष्ट इशारा खंडपीठाने दिला आहे.
