Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणातील सुनावणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.
कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. 2018 मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना स्वीकारण्यात आली होती. त्यावेळी शिंदे यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र पक्षात बंड झाल्यानंतर हीच घटना मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले, असा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
पक्षाची कार्यकारिणी आणि पक्षाचे कामकाज पक्षघटनेनुसारच चालत होते. त्यामुळे नंतर अचानक 2018 ची घटना अमान्य असल्याचे सांगून स्वतंत्र कार्यकारिणी तयार करण्याचा आधार काय, असा सवाल त्यांनी केला.
शिंदे गटाकडे अधिक आमदार असल्याच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देणे योग्य नव्हते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विधिमंडळातील आमदारांची संख्या आणि मूळ राजकीय पक्षावरील नियंत्रण हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. एखाद्या गटाकडे आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून त्यालाच संपूर्ण पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार मिळतो, असे सरसकट ठरवता येणार नाही.
याच मुद्द्याचा संबंध दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्याशीही असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जर विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटातील संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवले, तर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देताना केलेली आमदारांच्या संख्येवर आधारित बहुमताची गणना कितपत योग्य ठरेल?
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाकडे 39 आमदार असल्याचा आधार घेतला होता. मात्र नंतर हे आमदार अपात्र ठरले तर त्या वेळी केलेली संख्या-आधारित चाचणीच बदलू शकते, असे सिब्बल यांनी म्हटले. त्यामुळे पक्षाचे चिन्ह ठरवताना अपात्रतेच्या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात जनता दलाशी संबंधित जुन्या न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेतला. मात्र तो निर्णय शिवसेनेच्या परिस्थितीला तंतोतंत लागू होत नाही, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना या प्रकरणांची परिस्थिती वेगळी असल्याने त्या निकालाचा आधार घेऊन शिवसेना प्रकरणाचा निर्णय देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले. सिब्बल यांच्या मते, संबंधित निर्णयाचा अर्थ निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाच्या विरोधात लावला.
शिवसेनेच्या पक्षघटनेबाबत आक्षेप असेल तर त्यावर योग्य कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. मात्र पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर प्रश्न उपस्थित करून थेट पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला देणे योग्य नाही, अशी भूमिका सिब्बल यांनी मांडली.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर आयोगाला पक्षाच्या घटनेत गंभीर त्रुटी वाटत होत्या, तर त्यासाठी कायद्यातील योग्य प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 29A आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दाही उपस्थित केला.
पक्षाच्या घटनेत झालेल्या प्रत्येक बदलाची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याची सक्ती नेमकी कोणत्या कायदेशीर तरतुदीतून येते, असा सवाल त्यांनी केला.
2010 मध्ये आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. मात्र त्या वेळी शिवसेना आधीच नोंदणीकृत पक्ष होता. त्यामुळे या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करून नंतर पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर प्रश्न उपस्थित करता येईल का, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
सिब्बल यांनी या प्रकरणातील एका महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्याचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकतो आणि त्याच वेळी आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांकडे राहू शकतो, या आधीच्या घटनापीठाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
कारण हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संबंधित असतील, तर त्यांचे स्वतंत्रपणे निर्णय घेतल्यामुळे विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.
सिब्बल यांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या उद्देशाचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मते, एखादा आमदार पक्षातून बाहेर पडतो, सत्तेत सहभागी होतो आणि त्यानंतर त्याच्याकडे असलेल्या सत्तेच्या जोरावर अधिक आमदारांचा पाठिंबा मिळवतो, अशी प्रक्रिया कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का देऊ शकते.
पक्षांतर रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचा अर्थ अशा प्रकारे लावता येणार नाही की, त्यातून पक्षांतर करणाऱ्यालाच राजकीय फायदा मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ शिवसेना किंवा एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. पक्षांतर आणि आमदारांच्या अपात्रतेबाबत वेळेवर निर्णय न होणे ही लोकशाहीसमोरील मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला अपात्रतेच्या प्रकरणांवर निर्णय लांबवण्यात राजकीय फायदा होऊ शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. न्यायालयानेही लोकशाहीचे रक्षण करणे ही केवळ एका संस्थेची जबाबदारी नसून ती सामूहिक जबाबदारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
आता या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे, आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नाकडे आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बहुमताच्या मुद्द्याकडे कशा पद्धतीने पाहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांसह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
