नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या उन्नतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ओेंजळ भरून दिले. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ देताना दिलासादायक घोषणा केल्यामुळे विविध योजनांपासून आजवर वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद केली असून कॅन्सरग्रस्तांना दिलासा देताना आरोग्य क्षेत्र भक्कम होईल यासाठी केलेली तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे. आदिवासी भागाच्या विकासाकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे.
सरकारने महिला आणि मुलींना लाभ देणार्या योजनांसाठी तीन लाख कोटींची तरतूद केली आहे. सीतारामन यांनी सांगितले की, महिलांनी खरेदी केलेल्या संपत्तीचे शुल्क कमी करणार्या राज्यांना केंद्र सरकार प्रोत्साहन देईल. विविध कार्यक्षेत्रांत महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या योजनेचा उल्लेख त्यांनी केला. विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी नोकरदार महिला वर्गासाठी वसतिगृहाची स्थापना करणार आहे. महिलांनी प्रॉपर्टी खरेदी केल्यास रजिस्ट्रीवर, स्टँप ड्युटीमध्ये सूट देण्याचे राज्यांना आवाहन करण्यात आले आहे.
शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात 1.48 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद मागील अर्थसंकल्पापेक्षा 32 टक्के अधिक आहे. अर्थमंत्र्यांनी नोकर्या आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजना जाहीर केल्या. सरकार 1 कोटी तरुणांना 500 टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देणार आहे. इंटर्नशिप दरम्यान, दरमहा 5 हजार रुपये स्टायपेंड देणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळू शकते. कर्जामध्ये सरकारी मदत मिळेल. वार्षिक कर्जावरील 3 टक्के व्याज सरकार भरेल. यासाठी ई-व्हाऊचर आणले जातील. ते दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना दिले जातील.
अर्थसंकल्पात आदिवासींच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाच्या अंतर्गत पाच कोटी लाभार्थ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आदिवासी भागातील 63 हजार गावांना या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले जाईल. आदिवासी समुदायाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर असेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानातून आदिवासीबहुल गावांमधील आणि जिल्ह्यांतील आदिवासी परिवारांसाठी पूर्ण मदत करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार आहे. आदिवासींसाठी असलेल्या योजना नवीन पद्धतीने राबविल्या जाणार आहेत. योजनेत 63 हजार गावांना सहभाग असेल. त्याचा सुमारे पाच कोटी आदिवासींना याचा लाभ मिळेल.
