protest delhi police trace jantar mantar food suppliers using wrappers
पुढारी ऑनलाईन : जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना अन्न पाठवणाऱ्या रेस्टॉरंटवर दिल्ली पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कचऱ्यात सापडलेल्या रिकाम्या फूड रॅपरच्या आधारे पोलिस संबंधित आउटलेट्सचा शोध घेत आहेत. अन्नाच्या डिलिव्हरीबाबत पोलिसांनी काय म्हटले आहे, जाणून घेऊया.
राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विरोध-प्रदर्शनादरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे. दिल्ली पोलीस आता अशा कॅफे आणि रेस्टॉरंट्सचा शोध घेत आहेत, जे आंदोलनस्थळी मोफत अन्न किंवा मोठ्या प्रमाणात फूड डिलिव्हरी करत आहेत. विशेष म्हणजे, या फूड आउटलेट्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिस जंतर-मंतरवर फेकण्यात आलेले रिकामे रॅपर आणि फूड पॅकेजिंगचा आधार घेत आहेत.
रॅपरमधून मिळाला पुरावा, पोलिसांकडून चौकशी
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलीस अधिकारी अनेक रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेमध्ये जाऊन गेल्या काही दिवसांतील ऑर्डर आणि डिलिव्हरीचा रेकॉर्ड तपासत आहेत. काही ढाबा आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून पेड तसेच मोफत ऑर्डर्सशी संबंधित पुरावेही मागण्यात आले आहेत. अनेक मालकांचा दावा आहे की, त्यांना चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यातही बोलावण्यात आले.
नेमके प्रकरण काय आहे?
दक्षिण दिल्लीतील एका रेस्टॉरंटच्या मालकाने सांगितले की, ते गेल्या तीन दिवसांपासून दररोज सरासरी ८०० फूड पॅकेट्स जंतर-मंतरवर पाठवत होते. गुरुवारी पोलीस त्यांच्या स्टोअरवर पोहोचले आणि त्यांनी चौकशी केली. पोलिसांनी सांगितले की, जंतर-मंतरवर सापडलेल्या फूड पॅकेजिंगच्या आधारे त्यांना या स्टोअरचा ठावठिकाणा लागला.
रेस्टॉरंट मालकाच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून सांगितले की, आंदोलनात सहभागी असलेले काही ‘असामाजिक घटक’ त्यांच्या अन्नाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे यापुढे आंदोलनस्थळी अन्न पाठवू नये, असे पोलिसांनी त्यांना सांगितले.
स्विगी-झोमॅटोवरील बल्क ऑर्डर्सवर पोलिसांची नजर
स्विगी आणि झोमॅटो यांसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून येणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील ऑर्डर्सबाबतही पोलिसांनी सूचना दिल्या आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या बल्क ऑर्डर्सना ‘रेड फ्लॅग’ मानले जावे आणि त्यांची डिलिव्हरी करू नये.
जंतर-मंतर परिसरातील अनेक स्थानिक कॅफेंनी आंदोलकांना मोफत रिफ्रेशमेंट आणि आसरा देण्यासाठी सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या होत्या. एका कॅफे कर्मचाऱ्याने सांगितले की, पोलिसांच्या चौकशी आणि दबावानंतर त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट केल्या आहेत.
आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न?
२० जूनपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात देशभरातून तसेच परदेशातूनही लोक डिलिव्हरी अॅप्सच्या माध्यमातून अन्न, स्नॅक्स आणि पाणी पाठवत आहेत. रेस्टॉरंट उद्योगाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, हे आंदोलनाची गती कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असू शकतो. इंटरनेट शटडाउन आणि मेट्रो सेवा प्रभावित झाल्यानंतर आता आंदोलनस्थळी खाद्यपदार्थ आणि पाण्याचा पुरवठा सहजपणे पोहोचू नये, यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
दिल्ली पोलिसांनी अफवांचे केले खंडन
दरम्यान, दिल्ली ट्रॅफिक पोलिसांनी ‘एक्स’वर एक सूचना जारी करून नागरिकांना प्रतिबंधित क्षेत्रात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच फूड डिलिव्हरी, कॅब आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनाही प्रतिबंधित क्षेत्रातील त्यांच्या सेवा नियंत्रित करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मात्र, नवी दिल्ली परिसरात फूड डिलिव्हरी अॅप्सच्या सेवांवर बंदी घालण्यात आल्याच्या अफवांचे दिल्ली पोलिसांनी जोरदार खंडन केले आहे. फूड डिलिव्हरीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही आणि अशा प्रकारचे दावे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
