Reservation in Private Sector: कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही दिव्यांगांसाठी आरक्षण लागू केले आहे. आता राज्यातील कोणत्याही खाजगी कंपनीत जर 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करत असतील, तर त्या कंपनीत दिव्यांग व्यक्तींना 5% आरक्षण असेल. सरकारने Employment and Education Bill, 2025 लागू करताच हा नियम संपूर्ण राज्यात तात्काळ लागू झाला आहे.
फक्त नोकऱ्यांमध्येच नव्हे तर शिक्षण क्षेत्रातही बदल केला आहे. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना प्रत्येक कोर्समध्ये 10% सीट्स दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतील. प्रवेश प्रक्रियेपासून ते परीक्षा सुविधांपर्यंत दिव्यांगांसाठी विशेष सोयी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही संस्थांवर असेल.
सरकारच्या मते, 2016च्या दिव्यांग कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणणे हाच या नवीन बिलाचा उद्देश आहे. दिव्यांगांना सक्षम करणे, रोजगार वाढवणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
सरकारने सांगितले की हा 5% आरक्षणाचा नियम सर्व प्रकारच्या नियमित नियुक्तींमध्ये लागू असेल. ज्या पदांवर दिव्यांग व्यक्तींना काम करणं अशक्य आहे, त्या पदांना हा नियम अपवाद असेल. कंपन्यांनी दिव्यांगांच्या कॅटेगरीजमध्ये न्याय्य पद्धतीने जागा वाटप करणे आवश्यक असेल.
तसेच नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांना दंड भरावा लागणार आहे. जर कोणत्याही कंपनीने हा आरक्षणाचा नियम पाळला नाही, तर त्यांच्यावर ₹10,000 ते ₹5,00,000 पर्यंतचा दंड ठोठवला जाईल. दुसरीकडे, दिव्यांग असल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या उमेदवारांवरही कारवाई होणार आहे. फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा व्यक्तींना ₹ 1 लाख दंड आणि 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
या बिलामध्ये दिव्यांगांच्या नोकरीतील प्रमोशन, ट्रेनिंग आणि सेवा अटींमध्ये होणारा भेदभाव रोखण्यासाठीही कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्याला नियुक्त केल्यानंतर त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत काढून टाकता येणार नाही. अत्यंत आवश्यकता असल्यास त्यांची बदली किंवा पर्यायी पदावर नियुक्ती केली जाऊ शकते, परंतु नोकरी वरुन काढता येणार नाही.
शैक्षणिक संस्थांना आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश, अतिरिक्त परीक्षा वेळ, लेखक, पर्यायी प्रश्नपत्रिका, विशेष डिजिटल सुविधा, आणि शिक्षण कर्जासाठी सुलभ प्रक्रिया लागू करावी लागेल. सरकारने संस्थांना 6 महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्याचे आणि 5 वर्षांत पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य नियामक प्राधिकरण नेमण्यात येणार आहे. हे प्राधिकरण आरक्षणाचे पालन, ऑडिट, वार्षिक रिपोर्ट आणि तक्रार निवारणाची प्रक्रिया हाताळेल. प्रत्येक संस्थेला प्रशिक्षित तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय दिव्यांगांसाठी रोजगार आणि शिक्षण क्षेत्रातील दारे खऱ्या अर्थाने खुली करणारा आहे.
