

PM Modi UK Visit
लंडन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या ब्रिटन दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी ते लंडनमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या या दोऱ्यात ब्रिटन सोबत द्विपक्षीय ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होईल. दरम्यान, लंडनमध्ये पोहोचल्यानंतर पीएम मोदी यांचे भारतीय समुदायाने जोरदार स्वागत केले. पीएम मोदी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्याशी चर्चा करतील. तसेच ते किंग चार्ल्स यांचीही भेट घेणार आहेत.
पीएम मोदी यांचे विमानतळावर इंडो-पॅसिफिकच्या प्रभारी ब्रिटनच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या मंत्री कॅथरीन वेस्ट यांनी स्वागत केले. तसेच ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरसाईस्वामी आणि नवी दिल्लीमधील ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन यांनीही पीएम मोदी यांचे स्वागत केले.
PM मोदींनी त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान भारतीय समुदायाने केलेल्या उत्साही स्वागताबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत. भारताबद्दलची त्यांची आपुलकी आणि वचनबद्धता खरोखरच हृदयस्पर्शी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदींचा २३ ते २६ जुलै दरम्यान ब्रिटन आणि मालदीव या दोन देशांचा दौरा आहे. द्विपक्षीय व्यापार करार आणि राजकीय सहभागातून राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याचा या दौऱ्यामागचा उद्देश आहे. मुख्यतः या दौऱ्यात भारत- ब्रिटन द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी होईल.
पीएम मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने निवेदन जारी केले होते. भारत आणि ब्रिटनमध्ये एक व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आहे. यामध्ये अलिकडच्या काही वर्षांत लक्षणीय प्रगती झाली आहे. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण, शिक्षण, संशोधन, शाश्वतता, आरोग्य यासह विविध क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे चांगले संबंध आहेत, असे पीएम मोदी यांनी म्हटले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्याशी होणाऱ्या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये विकास आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक भागीदारी आणखी वाढवण्याची संधी मिळेल. किंग चार्ल्स तिसरे यांची भेट घेण्यास ते उत्सुक असल्याचे पीएम मोदी यांनी म्हटले आहे.
भारत- ब्रिटन दरम्यान मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर भारतीय ग्राहकांना फायदा होईल. या करारानंतर, भारतीय ग्राहकांना आधीपेक्षा कमी दरात ब्रिटीश उत्पादने उपलब्ध होतील. ब्रिटीश शीतपेये, स्कॉच व्हिस्की, कार, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती कमी होतील. कारण भारत ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या या वस्तूंवरील शुल्क हटवण्याची शक्यता आहे.