Piyush Goyal press conference : काँग्रेसने सत्तेत असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांना राजकीय पदे, मंत्रिपदे आणि 'पद्म' पुरस्कारांसारखे नागरी सन्मान देऊन त्यांना आपल्या बाजूने झुकवले आणि अशा प्रकारे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाचा गैरवापर केला, असा गंभीर आरोप केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज (दि. १३) केला.
नवी दिल्लीत मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत गोयल यांनी त्यांना काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आव्हान दिले. काँग्रेसने सत्तेत असताना निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेशी तडजोड केली होती, असा दावाही त्यांनी केला.
"काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या काळात घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्यांनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना राजकीय बक्षिसे (पदे किंवा सन्मान) दिली जात असत. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली होती," असा आरोप करत "काँग्रेसने निवडणूक आयुक्त कार्यालयाची प्रतिष्ठा किती खालावली आणि निवडणूक आयुक्तांचा कसा गैरवापर केला, हे पहा. काँग्रेस पक्षासाठी बजावलेल्या सेवांबद्दल त्यांना बक्षिसे दिली जात होती," असेही गोयल म्हणाले.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल यांचा संदर्भ देत, गोयल यांनी निवडणूक आयोग, संसद आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ यांमधील त्यांच्यातील घटनाक्रमाचे वर्णन 'काहीतरी दिल्याच्या बदल्यात काहीतरी मिळवणे' (किंवा 'परस्पर लाभाचा व्यवहार') असे केले. निवडणूक आयुक्तपदावर काम केलेल्या गिल यांनी नंतर क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री म्हणूनही काम पाहिले. गोयल यांनी २००५ मध्ये नवीन चावला यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीच्या परिस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केले.
त्यावेळी सोनिया गांधी कोणत्याही सरकारी पदावर नव्हत्या. त्या अधिकृतपणे ही नियुक्ती करू शकत नव्हत्या; त्यामुळे सरकार नक्की कोण चालवत होते, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, त्या काळात नियुक्त्या पंतप्रधान आणि सरकारद्वारे केल्या जात असत. २००९ मधील वादाचाही पुनरुल्लेख करत तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी चावला यांच्या वर्तणुकीवर आक्षेप घेत त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती, कारण चावला काँग्रेसच्या बाजूने झुकलेले होते. या शिफारशीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्याऐवजी, सोनिया गांधी आणि काँग्रेसप्रती असलेल्या निष्ठेचे बक्षीस म्हणून चावला यांची नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, असा आरोप गोयल यांनी केला.
गोयल यांनी निवडणूक आयोगाच्या पलीकडे जाऊनही आपले आरोप केले. त्यांनी दावा केला की, केरळचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहिल्यानंतर मीना राजस्थानमधील काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनामा समितीमध्ये (manifesto team) सामील झाले. केळकर यांच्या बाबतीत, विधानसभा निवडणुकीनंतर काही काळातच - मे २०२६ मध्ये - केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांचे सचिव म्हणून करण्यात आलेल्या त्यांच्या नियुक्तीवर गोयल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. "तो व्यवहार असा होता का की, 'तुम्ही आम्हाला निवडणुकीत मदत करा आणि आम्ही तुम्हाला त्वरित एखाद्या पदावर नियुक्त करू'?" निवडणूक अधिकाऱ्यांना राज्यपालपदे, मंत्रिपदे, पक्षातील पदे आणि निवडणुकीची तिकिटे देऊन बक्षीस दिले गेल्याचा आरोप गोयल यांनी केला.
'इंडिया' आघाडीने निवडणूक आयोगाविरुद्धची आपली मोहीम अधिक तीव्र केली असून, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि SIR प्रक्रियेतील अनियमितता यांबाबत त्यांनी उत्तरदायित्वाची मागणी केली आहे. दिल्लीत आयोजित 'लोकशाहीसाठी मोर्चा'मध्ये राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी सहभाग घेतला. भगवान दास रोडवर बॅरिकेड्स लावून निदर्शकांना अडवण्यात आले; तत्पूर्वी, विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी 'एसआयआर' (SIR) मधील काही बाबींना आव्हान देणारी आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करणारी संयुक्त याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे.
