Petrol Price Hike Update: शुक्रवारी पेट्रोल आणि डीझेलचे दर प्रती लिटर ३ रूपयांनी वाढले आहेत. या वाढीचा परिणाम हा एकूण महागाईवर पडला असून अनेक वस्तू आणि सेवांचे दर देखील गगनाला भिडले आहेत. पेट्रोलची ही दरवाढ फक्त ३ रूपयांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. पुढे देखील दरवाढ होण्याचा इशारा जाणकारांनी दिली आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किंमती उच्च स्तरावरच राहिल्या तर येत्या ३ ते ४ महिन्यात इंधनाचे दर वाढू शकतात.
हा इशारा अशा वेळी आला आहे ज्यावेळी पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढत आहे आणि जागतिक तेल पुरवठ्यात बाधा येत आहे. याचवेळी शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड ऑईलचे दर प्रती बॅरल ११० डॉलर पर्यंत पोहचले आहेत.
भारतात पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात जवळपास ४ वर्षानंतर पहिल्यांदाच १५ मे रोजी वाढवण्यात आले. कच्च्या तेलाच्या किंमती सतत वाढू लागल्यानं सरकारी तेल वितरण कंपन्यांवर दबाव वाढत होता. जाणकारांच्या मते जर कच्च्या तेलाच्या किंमती चढ्याच राहिल्या तर तेल कंपन्यांना होणाऱ्या नुकसानीचा काही प्रमाणात भरपाई करण्यासाठी काही पावले उचलली जातील.
मास्टर पोर्टफोसियो सर्व्हिसेस लिमिटेडचे मॅनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत सिंह चावला यांनी इंडिया टुडे ला सांगितलं की इंधनाच्या दरात वाढ हे काही अंशी अपेक्षित होती. कारण तेल वितरण कंपन्यांना उच्च किंमतीचा बोज सहन करत आहेत.
ते म्हणाले की ब्रेंट क्रूड ऑईलचे दर ११० डॉलर प्रती बॅरल पोहचले आहेत. जर कच्च्या तेलाच्या किंमती दीर्घकाळ ९० ते १०० डॉलर प्रती बॅरलच्या वर राहिल्या तर येणाऱ्या तीन ते चार महिन्यात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमतीत अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे.
चॉईसचे ऊर्जा विश्लेषक धवल पोपट यांनी सांगितलं की सध्याच्या इंधन दरवाढीमुळं सरकारी तेल कंपन्यांना काही प्रमाणातच दिलासा मिळाला आहे. मात्र मिळणाऱ्या दिलासा आणि नुकसान यांच्यातील तफावत खूप मोठी आहे.
पोपट यांच्या म्हणण्यानुसार इंधनाचे दर प्रती लीटर १ रूपये वाढले तर तीनही सरकारी तेल वितरण कंपन्यांना एकूण वर्षाला EBITDA मध्ये जवळपास १५ ते १६ हजार कोटी रूपयांचे करेक्शन मिळू शकते. याचा अर्थ आताच्या दरवाढीमुळं तेल कंपन्यांना ४५ ते ४८ हजार कोटी रूपये कमाईचा लाभ मिळू शकतो. पोपट यांनी जर जागितक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत राहिल्या तर देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात देखील वाढ करणे गरजेचे होऊन बसेल.
पोपट यांनी सांगितलं की, सध्याच्या परिस्थिती जर जागतिक दृष्टीकोणात बदल झाला नाही आणि कच्चा तेलाच्या किंमती वाढत राहिल्या तर नुकसान भरपाईसाठी एकूण १० रूपये प्रती लिटर दरवाढ करण्याची आवश्यकता भासणार आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या मागणीच्या जवळपास ८५ टक्के आयात करतो. त्यामुळं देशांतर्गत इंधन दर जागितक कच्च्या तेलाच्या घडामोडींवर आणि भू राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असतात.
अर्थतज्ज्ञांनी इंधन दरांमध्ये सतत होणारी वाढ ही हळूहळू महागाई आणि घराच्या बजेटवर प्रभाव टाकू शकतात. यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात रसद पोहचवण्याचा खर्च वाढू शकतो. अशा वेळी भविष्यातील दरवाढीत सरकारी हस्तक्षेप महत्वाची भूमिका निभावू शकतो.
