कर्नाटक सरकारने राज्यातील कामकाजी महिलांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, महिलांना 'मासिक वेतन' (Salary) सह 'मासिक धर्म रजा' (Period Leave) देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय सरकारी कार्यालये, बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs), आयटी (IT) कंपन्या आणि खासगी औद्योगिक क्षेत्रांमध्येही लागू होणार आहे. गुरुवारी (दिनांकानुसार) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा दूरगामी निर्णय घेण्यात आला, ज्याची माहिती मंत्री एच.के. पाटील यांनी दिली.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे सरकारने घेतलेली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. राज्याचे श्रम मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, सरकार गेल्या एक वर्षापासून हा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करत होते.
महिलांची भूमिका: महिलांना घरकाम, मुलांची काळजी आणि बाहेरची कामे अशी अनेक प्रकारची कामे करावी लागतात. मासिक पाळीच्या (Menstruation) काळात त्यांना शारीरिक वेदनांसोबतच मानसिक तणावालाही सामोरे जावे लागते.
समितीची शिफारस: या समस्येचा विचार करून 'मासिक धर्म रजा' देण्याच्या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुरुवातीला 6 दिवसांची रजा देण्याची शिफारस केली होती.
सरकारचा निर्णय: मात्र, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन वार्षिक 12 दिवसांची रजा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही योजना सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये लागू होणार आहे.
मासिक धर्म रजेची सुरुवात देशात सर्वप्रथम 1992 मध्ये बिहार राज्यात झाली होती. बिहार हे मासिक धर्म रजा सुरू करणारे देशातील पहिले राज्य आहे, जिथे दर महिन्याला दोन दिवसांची रजा दिली जाते. याव्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ यांसारख्या राज्यांमध्येही काही विशिष्ट निर्बंधांसह महिलांना ही रजा दिली जाते. आता कर्नाटकनेही हा महत्त्वाचा पायंडा पाडला आहे.
