Patna High Court
पाटणा : मतदार यादीत पत्नी म्हणून नोंद असणे किंवा पोटगीचा आदेश मिळाल्याने हिंदू विवाह कायदेशीर ठरत नाही. विवाह हिंदू रीतिरिवाज आणि आवश्यक विधींनुसार झाल्याचा ठोस पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू विवाहात सप्तपदीसारखा विधी पार पडल्याचा पुरावाही महत्त्वाचा ठरतो, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती राणा विक्रम सिंह यांच्या खंडपीठाने दुर्गावती देवी यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळताना हा निर्णय दिला. न्यायालयाने सिवान कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयात अपीलकर्त्या महिला दुर्गावती देवी यांना प्रतिवादी सचिता चौधरी यांची कायदेशीर पत्नी मानण्यास नकार देण्यात आला होता.
या प्रकरणात, दुर्गावती देवी यांचा विवाह २२ मे १९९० रोजी सचिता चौधरी यांचे मोठे बंधू सुरेश चौधरी यांच्याशी झाला होता. १९९७ मध्ये सुरेश यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबीयांच्या दबावामुळे आणि संमतीने आपण सुरेश यांचे धाकटे बंधू सचिता चौधरी यांच्याशी दुसरे लग्न केले, असा दावा दुर्गावती यांनी केला. त्यानंतर दोघे पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
दुर्गावती यांनी सचिता यांच्याकडून पोटगी मिळावी यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात त्यांना दरमहा एक हजार रुपये पोटगी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, सचिता चौधरी यांनी दुसरे लग्न झाल्याचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. पुराव्यांची छाननी केल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी दुर्गावती यांना सचिता यांची कायदेशीर पत्नी मानण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील पुराव्यांची सखोल तपासणी केली. त्यावेळी दुर्गावती यांना कथित दुसऱ्या विवाहाची नेमकी तारीख, ठिकाण तसेच विवाहावेळी पार पडलेल्या विधींची स्पष्ट माहिती देता आली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
त्यांच्या साक्षीदारांनाही विवाह नेमका कधी आणि कुठे झाला, तसेच कोणते धार्मिक विधी पार पडले, हे स्पष्टपणे सांगता आले नाही. विवाहावेळी सप्तपदी झाल्याचाही ठोस उल्लेख साक्षीदारांनी केला नव्हता. तसेच विवाहासाठी उपस्थित असलेल्या पुरोहिताच्या नावाबाबतही साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये विसंगती आढळली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीत एखाद्या महिलेची एखाद्या व्यक्तीची पत्नी म्हणून नोंद असणे, हे स्वतःहून वैध विवाह सिद्ध करण्यासाठी निर्णायक पुरावा ठरू शकत नाही. या प्रकरणात २००४ च्या मतदार यादीत दुर्गावती यांची सचिता चौधरी यांच्या पत्नी म्हणून नोंद होती. मात्र, २००९ च्या दुसऱ्या मतदार यादीत त्यांना त्यांच्या पहिल्या पती सुरेश चौधरी यांच्या पत्नी म्हणून नमूद करण्यात आले होते.
त्याचप्रमाणे पोटगीच्या प्रकरणात दिलेला आदेशही विवाहाची वैधता निश्चित करणारा अंतिम पुरावा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत चालणाऱ्या कार्यवाहीचा मुख्य उद्देश पोटगी निश्चित करणे हा असतो; विवाहाची वैधता अंतिम स्वरूपात ठरवणे हा त्याचा उद्देश नसतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की, 'हिंदू विवाह कायदा'च्या कलम ७ मध्ये विहित केलेले आवश्यक विधी पार पाडल्याशिवाय विवाह वैध मानला जाऊ शकत नाही. केवळ विवाहाची नोंदणी केल्याने अशी त्रुटी भरून निघत नाही; विवाह सर्वप्रथम योग्य रितीने आणि विधीवत संपन्न होणे आवश्यक असते. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने दुर्गावती देवी यांचे अपील फेटाळून लावले.
