Bombay High Court
मुंबई: सज्ञान मुले ही स्वतंत्र व्यक्ती असतात, ती आई-वडिलांची मालमत्ता नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले. जर एखाद्या सज्ञान मुलीला स्वतःच्या इच्छेने एखाद्या तरूणासोबत राहायचे असेल, तर तिच्या ताब्यासाठी 'हेबिअस कॉर्पस' याचिका दाखल केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
आपल्या पसंतीच्या पुरुषासोबत राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या सज्ञान मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी तिच्या आईने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.
नागपूरमधील एक मुलगी वयाच्या १७ व्या वर्षी क्लासला जाण्याच्या बहाण्याने घर सोडून गेली होती. नंतर सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ती एका तरुणासोबत जाताना दिसली. पोलिसांनी तिचा शोध घेऊन तिला तिच्या आईच्या स्वाधीन केले, परंतु काही काळानंतर ती पुन्हा घर सोडून गेली.
त्यानंतर, आईने उच्च न्यायालयात मुलीच्या ताब्यासाठी याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने थेट त्या मुलीशी संवाद साधला. तिने सांगितले की, ती स्वतःच्या इच्छेने त्या पुरुषासोबत राहत आहे आणि तिला तसेच पुढेही राहायचे आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, संबंधीत मुलगी आता सज्ञान आहे आणि तिला आपला जीवनसाथी निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अल्पवयीन असताना तिला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले होते, हा आईचा आरोपही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ताब्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुलाचे हित हे पालकांच्या अधिकारांपेक्षाही महत्त्वाचे आणि सर्वोच्च असते. न्यायालयाने नमूद केले की, 'हेबिअस कॉर्पस' याचिका यशस्वी होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक असते. या प्रकरणात हे सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे, नागपूर खंडपीठाने आईची याचिका फेटाळून लावली.
