Calcutta High Court
कोलकाता: मतदार ओळखपत्र, आधार आणि पॅन कार्ड हे भारतीय नागरिकत्वाचे निर्णायक पुरावे नाहीत, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ही कागदपत्रे भारतीय नागरिकत्व निश्चितपणे सिद्ध करत नाहीत, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
सुमन मोल्ला या व्यक्तीने दाखल केलेल्या बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. मोल्ला यांचा दावा होता की, पश्चिम बंगालमधील 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळल्यानंतर त्यांचा पुतण्या नासिर याला 'डिटेन्शन कॅम्प'मध्ये पाठवण्यात आले होते; या कारवाईविरुद्धचे अपील अद्याप प्रलंबित होते. नासिरचे मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बँक पासबुक यांचा दाखला देत, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की तो परदेशी नागरिक नसून भारतीय नागरिक आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, मतदार ओळखपत्र केवळ संबंधित व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश होता हे दर्शवते; तसेच, SIR प्रक्रियेदरम्यान नासिरचे नाव वगळण्यात आले होते. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, केवळ बँक खाते उघडणे हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले, "याचिकाकर्ता आणि स्थानबद्ध व्यक्ती हे स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक कायदा अंतर्गत आवश्यक पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहेत."
याचिकाकर्ता किंवा स्थानबद्ध व्यक्ती यांपैकी कोणीही नासिरचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका फेटाळून लावली. खंडपीठाने सांगितले की, गृह मंत्रालयाच्या २ मे २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार १८ जून २०२६ रोजी नासिरला ताब्यात घेण्यात आले होते आणि तो अजूनही स्थानबद्धता केंद्रात आहे.
परिपत्रकानुसार स्थानबद्ध व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली जाते. न्यायालयाने नोंदवले की, २० जुलै रोजी निकाल लागेपर्यंत नासिर नागरिकत्व सिद्ध करणारा कोणताही दस्तऐवज सादर करू शकला नाही. सुनावणीदरम्यान, नासिरने दावा केला की त्याचे आई-वडील भारतातच मरण पावले होते. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, जरी नासिरने त्याचे आई-वडील भारतात मरण पावल्याचा दावा केला असला, तरी त्यांना कुठे दफन करण्यात आले होते हे तो सांगू शकला नाही. खंडपीठाने म्हटले, "आम्ही संबंधित व्यक्तीच्या आई-वडिलांविषयी माहिती मागवली होती, जेणेकरून याचिकाकर्त्याच्या संमतीने त्यांच्या पार्थिवावर डीएनए चाचणी करता येईल आणि संबंधित व्यक्तीचे आई-वडील खरोखरच भारतात होते हे सिद्ध करता येईल."
न्यायालयाने म्हटले की, "अटक केलेली व्यक्ती आणि याचिकाकर्ता या दोघांनीही संबंधित व्यक्तीच्या आई-वडिलांचे पार्थिव कुठे दफन केले आहे, त्या ठिकाणांची ओळख पटवण्यास नकार दिला; त्यामुळे, त्याचे आई-वडील भारतीय नागरिक होते या दाव्याबाबत आम्ही संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढत आहोत." न्यायालयाने नमूद केले की, पोलिसांकडे सादर केलेल्या लेखी तक्रारीत याचिकाकर्त्याने स्वतःची ओळख नासिरचा चुलत भाऊ, अशी करून दिली होती, तर याचिकेत त्याने स्वतःचे वर्णन नासिरचा काका असे केले होते. याचिकेत असाही दावा करण्यात आला होता की, १९८० मध्ये नासिरच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर मोल्लानेच नासिरचा सांभाळ केला होता.
न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्याचे वय ३८ वर्षे आहे, तर संबंधित व्यक्तीचे वय ४६ वर्षे आहे; परिणामी, काका म्हणून त्याने नासिरचा सांभाळ केला असल्याच्या दाव्यात तथ्य नाही. मोल्लाने काका या नात्याने नासिरचा सांभाळ केला होता, हा दावा खंडपीठाने फेटाळून लावला. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, १८ जून २०२६ रोजी नासिरविरुद्ध जारी करण्यात आलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशात असे नमूद केले आहे की, त्याच्या नागरिकत्वाबाबत करण्यात आलेल्या तपास आणि पडताळणीमध्ये तो बांगलादेशी नागरिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
