नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत असल्याचे सातत्याने बोलले जात आहे. ही शक्यता गृहीत धरून काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले महिला आरक्षण विधेयक याच विशेष अधिवेशनात संमत करावे अशी मागणी केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ७५ वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीचा आढावा घेणाऱ्या चर्चेमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस यासह अन्य विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी लावून धरली होती.
मंत्रीमंडळ बैठकीबद्दल सरकारकडून काहीही स्पष्टपणे सांगण्यात आले नसले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा धक्का तंत्राचा वापर करू शकतील असा कयास लावला जात आहे यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरीचाही निर्णय असू शकतो. यावर आज संसद परिसरामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये कुजबूज सुरू असल्याचे दिसून आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील दोन राज्यमंत्र्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावर छेडले असता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे बोट दाखवून यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. भाजपच्या एका महिला खासदाराने या विधेयकाबाबत जोरदार चर्चा सुरू असल्याची कबुली दिली, मात्र विधेयक कधी येणार याबाबत कानावर हात ठेवले.
यूपीए सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असले तरी अद्याप हे विधेयक लोकसभेमध्ये येऊ शकलेले नाही. तसेच,विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांमध्ये महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणावर सहमती झाली असली तरी या आघाडीतील समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनी महिला आरक्षणांतर्गत इतर मागासवर्गीय अनुसूचित जाती जमातीच्या महिलांसाठी आरक्षण असावे अशी मागणी रेटली आहे.
हेही वाचा
