CEC Gyanesh Kumar Impeachment: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधक महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे माजी अटॉर्नी जनरल आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी महत्त्वाचे मत मांडले आहे. सध्याच्या स्वरूपातील आरोपांच्या आधारे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणता येणार नाही, असे रोहतगी यांनी म्हटले आहे.
इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रातील अहवालानंतर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी निवडणूक आयोगाच्या काही प्रक्रिया आणि निर्णयांबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच कॅबिनेट सचिवांकडे अनेक वेळा आक्षेप नोंदवले होते.
या पत्रांवरून विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही करण्यात येत आहे. मात्र, मुकुल रोहतगी यांच्या मते, निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असणे म्हणजे गैरवर्तन किंवा गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध होत नाही.
रोहतगी यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग तीन सदस्यांची संस्था आहे आणि अनेक निर्णय बहुमताने घेतले जाऊ शकतात. एखाद्या मुद्द्यावर आयुक्तांचे वेगवेगळे मत असणे ही लोकशाही प्रक्रियेतील सामान्य बाब आहे.
जर एखाद्या विषयावर चर्चा आणि मतभेद झाल्यानंतर आयोगाने शेवटी सर्वसंमतीने निर्णय घेतला, तर त्याचा अर्थ संबंधित मतभेद दूर झाले आहेत, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगातील इतर दोन आयुक्तांपेक्षा अमर्याद अधिकार असलेले पद नाही. तेही आयोगातील तीन सदस्यांपैकी एक सदस्य आहेत.
निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडे काही बाबींबाबत पत्रव्यवहार केल्याच्या वृत्तावरही रोहतगी यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
कॅबिनेट सचिव हे केंद्र सरकारच्या कार्यपालिका आणि नोकरशाहीतील प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेतील अंतर्गत बाबींमध्ये कॅबिनेट सचिवांची भूमिका काय, असा प्रश्न रोहतगी यांनी उपस्थित केला.
या पत्रांबाबतची माहिती माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली आणि त्यातील माहिती कितपत अचूक आहे, याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगातील मतभेदांची तुलना रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठांशी केली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एखाद्या प्रकरणावर वेगवेगळी मते मांडू शकतात. काही वेळा सरन्यायाधीशांचे मत बहुमताच्या निर्णयापेक्षा वेगळे असते. मात्र, केवळ मतभेद आहेत म्हणून संबंधित न्यायाधीशांनी गैरवर्तन केले, असे मानले जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
याच संदर्भात त्यांनी 1976 मधील ADM जबलपूर प्रकरणाचा दाखला दिला. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी बहुमतापेक्षा वेगळे मत मांडले होते. नंतर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने त्या काळातील त्या कायदेशीर निर्णया विरोधात मत दिले. त्यामुळे मतभेद आणि असहमती ही लोकशाही व्यवस्थेचा भाग आहेत, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय संविधानाच्या कलम 324(5) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखीच आहे.
यासाठी केवळ राजकीय आरोप किंवा मतभेद पुरेसे नसतात. सिद्ध झालेले गैरवर्तन (proved misbehaviour) किंवा असमर्थता (incapacity) या आधारावरच संसदेत हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते.
महाभियोगासारखा प्रस्ताव संसदेत मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताची आवश्यकता असते. संबंधित सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येतील बहुमत तसेच उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.
त्यामुळे सध्या निवडणूक आयोगातील मतभेद आणि पत्रव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर CEC ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची घटनात्मक प्रक्रिया नेमकी कोणत्या आधारावर उभी राहू शकते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
