Omar Abdullah PoK statement : केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा (कलम ३७०) हटवला नसता आणि राज्याचा दर्जा हिरावून घेतला नसता, तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) जनतेने स्वतःहून जम्मू-काश्मीरमध्ये विलीन होण्यासाठी उठाव केला असता, असा दावा जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आज (दि. १५) केला.
श्रीनगर येथील स्वातंत्र्यदिनाच्या मुख्य कार्यक्रमात बोलताना अब्दुल्ला म्हणाले की, पाकव्याप्त काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीने काश्मिरी जनतेच्या १९४७ मधील निर्णयाचे औचित्य सिद्ध केले आहे. १९४७ मध्ये काश्मिरी जनतेने पाकिस्तानातून आलेल्या कबाली आक्रमकांविरुद्ध लढा देऊन भारताचा भाग होणे पसंत केले होते.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करताना अब्दुल्ला म्हणाले की, तिथे लोकशाही हक्कांची मागणी केल्याबद्दल अनेक नागरिकांची हत्या करण्यात आली, तर शेकडो जण जखमी आणि तुरुंगात बंदिस्त आहेत. यावेळी त्यांनी आपले आजोबा आणि जम्मू-काश्मीरचे पहिले पंतप्रधान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांचे स्मरण केले. १९४७ मध्ये भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वात काश्मिरी जनतेने पाकिस्तानी आक्रमकांचा प्रतिकार करत मातृभूमीचे रक्षण केले होते. "आज सीमेपलीकडील परिस्थिती पाहताना मला जाणीव होते की, 'हमलावर खबरदार, हम काश्मिरी हैं तैयार' असा नारा देणारे आपले पूर्वज किती बरोबर होते," असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
"पाकव्याप्त काश्मीरमधील अवस्था पाहून मला वेदना होतात. २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आणि राज्याचा दर्जा काढून घेतला गेला नसता, तर आज PoK मधील जनता जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा सामील होण्यासाठी रस्त्यावर उतरली असती, याची मला खात्री आहे. सीमेपलीकडील भाग कधीतरी भारतात सामील होईल, या आशेनेच आम्ही विधानसभेत त्यांच्यासाठी जागा रिक्त ठेवल्या आहेत."
ऑगस्ट २०१९ मध्ये हटवण्यात आलेला राज्याचा दर्जा आणि इतर घटनात्मक संरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी आपले सरकार वचनबद्ध असल्याचे ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक हमी परत मिळवून देण्यासाठी आणि प्रदेशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी आमचे सरकार पूर्ण ताकदीने संघर्ष करेल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
ओमर अब्दुल्ला यांच्या या वक्तव्यावर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) तीव्र आक्षेप घेत हे विधान 'बेजबाबदारपणाचे' असल्याचे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते सुनील शर्मा म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान अत्यंत बेजबाबदार आहे. ज्या राष्ट्रीय दिनी आपण आपल्या तिरंग्याचा उत्सव साजरा करायला हवा, त्या दिवशी ते राजकारण करत आहेत. या प्रसंगी त्यांनी सरकारची कामगिरी आणि भविष्यातील योजनांवर बोलायला हवे होते, पण दुर्दैवाने त्यांनी राजकीय चिखलफेक करण्यासाठी या मंचाचा वापर केला."
