High Court Ruling : "एखाद्या मालमत्तेवर भविष्यात देवाच्या मूर्तीची स्थापना केली जाईल अशी अट बक्षीसपत्रात (Gift Deed) असली, तरीही प्रत्यक्ष मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना किंवा स्थापना झालीच नसेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने ती संस्था अथवा व्यक्ती अस्तित्वात येत नाही. त्यामुळे अशा मालमत्तेवर कोणताही हक्क सांगता येत नाही किंवा केवळ देवावर श्रद्धा आहे या एकाच कारणावरून त्या देवतेच्या वतीने खटला दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नागरिकांना राहत नाही," असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मिर्झापूर येथील भगवान श्रीरामांच्या मूर्तीचे ‘नेक्स्ट फ्रेंड’ म्हणून संबंधितांनी देवतेच्या वतीने दावा दाखल केला होता. मालमत्तेबाबत हक्क जाहीर करणे, कायमस्वरूपी प्रतिबंधक आदेश आणि अनिवार्य आदेश मागणी त्यांनी केली होती.या प्रकरणातील मालमत्ता दिवंगत केदारनाथ मिश्रा यांनी १३ मार्च १९४७ रोजी कायमस्वरूपी भाडेपट्ट्याने घेतली होती. त्यानंतर १७ ऑगस्ट १९४९ रोजी त्यांनी ही मालमत्ता कैलाशनाथ अग्रवाल यांना दानपत्राद्वारे दिली. या दानपत्रात त्या जागेवर भगवान श्रीरामांची मूर्ती स्थापित करण्याची अट घालण्यात आली होती. कैलाशनाथ अग्रवाल यांची व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच त्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न स्वतःसाठी वापरण्यास किंवा मालमत्तेच्या हक्कात बदल करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या अंतर्गत दाखल केलेला अर्ज २०१७ मध्ये मंजूर करून याचिका फेटाळण्यात आली होती. अपीलमध्ये हा आदेश रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर प्रतिवादींनी उच्च न्यायालयात प्रथम अपील दाखल केले. त्या टप्प्यावर उच्च न्यायालयाने १९४९ च्या दानपत्राद्वारे भगवान श्रीरामचंद्रांच्या नावे वैध धार्मिक न्यास निर्माण झाल्याचे मानले होते. देवता ही न्यायिक व्यक्ती असल्याने मालमत्ता तिच्या नावावर निहित झाली असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. हा धार्मिक न्यास खासगी स्वरूपाचा असल्याने CPC चे कलम ९२ लागू होत नाही, असेही त्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.
कैलाशनाथ अग्रवाल यांच्या कायदेशीर वारसांनी मालमत्तेची आपापसांत विभागणी करून काही भाग विकले. हे दानपत्रातील अटींचे उल्लंघन असल्याचा दावा वादींनी केला. त्यामुळे प्रतिवादींना व्यवस्थापक म्हणून पुढे काम करण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, अशी घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली. मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचा ताबा घेऊन व्यवस्थापन करावे, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
कैलाशनाथ अग्रवाल यांच्या वारसांनी दानपत्र आणि त्यातील मूर्ती स्थापनेची अट मान्य केली. मात्र, त्या जागेवर कधीही मंदिर बांधले गेले नाही किंवा मूर्ती स्थापित करण्यात आली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दानपत्रातील मूर्ती स्थापनेची अटच कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा प्रतिवादींनी केला. तसेच अनेक दशकांपासून ते मालमत्तेचा मालक म्हणून उघडपणे तिचा ताबा आणि वापर करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वादींना देवतेचे ‘नेक्स्ट फ्रेंड’ म्हणून किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (CPC) Order I Rule 8 अंतर्गत दावा दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायमूर्ती अनिल कुमार यांच्या खंडपीठाने स्वतःच मान्य केले होते की, संबंधित दानपत्रानुसार मालमत्तेवर भगवान श्रीरामचंद्रांची मूर्ती कधीही स्थापित किंवा प्राणप्रतिष्ठित करण्यात आली नाही. त्यामुळे ज्या घटनेच्या आधारे कथित धार्मिक न्यासाची निर्मिती झाली असल्याचे सांगितले जात होते, ती घटनाच प्रत्यक्षात घडली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मूर्तीची स्थापना आणि प्राणप्रतिष्ठा झाली नसल्याने अशी कोणतीही न्यायिक व्यक्ती अस्तित्वात आली नाही, जिच्या नावावर मालमत्ता निहित होऊ शकते किंवा जिच्या वतीने हा दावा दाखल करता येऊ शकतो. यानंतर खटल्यातील प्रथम न्यायालयाने मात्र दानपत्र हे वैयक्तिक स्वरूपाचे दान असून त्यातून कोणताही धार्मिक न्यास निर्माण झाला नसल्याचे ठरवले. न्यायालयाने त्या ठिकाणी मंदिर किंवा मूर्ती नसल्याचे, प्रतिवादींचा मालमत्तेवर ताबा असल्याचे आणि महसूल नोंदींमध्येही त्यांची नावे असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, मूर्तीची स्थापना कधीच झाली नाही आणि कोणतीही न्यायिक व्यक्ती अस्तित्वात आली नाही, हे सिद्ध झाल्यानंतर या मालमत्तेसाठी दाखल दाव्याचा मूळ आधारच उरत नाही.त्यामुळे वादींना प्रतिवादींचे मालमत्तेवरील हक्क काढून घेण्याची मागणी करण्याचा किंवा त्यासाठी प्रतिबंधक अथवा अनिवार्य आदेश मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार ) नव्हता. यापूर्वीच्या प्रथम अपिलातील निर्णयाचा आधार घेण्याचा अपीलकर्त्यांचा युक्तिवादही उच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्या वेळी न्यायालय केवळ दाव्याची प्राथमिक छाननी करत होते. त्यामुळे दाव्यातील आरोप खरे आहेत की नाहीत, याचा त्या टप्प्यावर सखोल विचार करता येत नव्हता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.त्या निर्णयातील प्रतिनिधी स्वरूपाच्या दाव्याच्या ग्राह्यतेबाबतची निरीक्षणे केवळ दावा सुरुवातीलाच फेटाळायचा की नाही, हे ठरवण्यापुरती मर्यादित होती. त्यातून १७ ऑगस्ट १९४९ च्या दानपत्राचे अंतिम स्वरूप निश्चित झाले नव्हते किंवा वादींना स्वतंत्रपणे दावा दाखल करण्याचा ठोस कायदेशीर अधिकार मिळाला नव्हता, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वादींचा मालमत्तेच्या मालकी हक्काशी, ताब्याशी किंवा व्यवस्थापनाशी कोणताही संबंध नव्हता. भगवान श्रीरामचंद्रांवरील श्रद्धा हा त्यांच्या दाव्याचा एकमेव आधार होता; मात्र केवळ श्रद्धेमुळे खासगी मालमत्तेच्या मालकी किंवा व्यवस्थापनाला आव्हान देण्याचा कोणताही अंमलबजावणीयोग्य नागरी हक्क निर्माण होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखेर, प्रथम न्यायालयाने वादींच्या विरोधात सुरुवातीचे दोन मुद्दे योग्यरीत्या ठरवले होते; मात्र त्यानंतर वादींना दावा दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचे मानणे चुकीचे होते, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दुसरे अपील फेटाळून लावले.
