UPI द्वारे होणारे व्यवहार स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दिवाळीपर्यंत दिलासा मिळणार आहे. 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'च्या 'UPI आणि सेवा सुकाणू समिती'ने काही विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलला आहे. आता NPCIने दिलेल्या माहितीनुसार, MDR लागू करण्याची नवीन तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.
सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. MDR अंतर्गत, काही विशिष्ट व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांवर शुल्क आकारले जाईल, तर सामान्य नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या UPI व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातर्फे (एनपीसीआय) मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, दिवाळीपर्यंत निवडक व्‍यापार व्यवहारांवर युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) द्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू केला जाणार नाही. यूपीआई अँड सर्व्हिसेस स्टीयरिंग कमिटीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, निवडक पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर हे शुल्क दिवाळीनंतर लगेचच लागू होईल. मात्र, अंमलबजावणीची नेमकी तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.
डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल एखाद्या दुकानदाराकडून किंवा व्यावसायिकाकडून आकारल्‍या जाणार्‍या शुल्कास 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) म्हणतात. हे शुल्क सामान्यतः पेमेंट सर्व्हिस देणाऱ्या कंपन्या, बँका किंवा पेमेंट व्यवस्था हाताळणाऱ्या संस्थांकडे जाते.केंद्र सरकारने २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) व्यवहारांवर ०.४% 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मूळ योजनेनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 'पर्सन-टू-मर्चंट' (ग्राहक ते व्यापारी) व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारला जाणार होता.तर 'पर्सन-टू-पर्सन' (व्यक्ती-ते-व्यक्ती) देयके मोफत राहणार होती.
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात स्पष्ट केले होते की, "नवीन व्यवस्थेमुळे सुमारे ९६ टक्के P2M (व्यक्ती ते दुकानदार) यूपीआई व्यवहारांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. हे शुल्क केवळ ठरवून दिलेल्या अटींच्या कक्षेत येणाऱ्या काही निवडक व्यापारी व्यवहारांवरच लागू होईल.याचा मुख्य उद्देश संपूर्ण डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये कार्यरत असणाऱ्या बँका आणि पेमेंट अ‍ॅप्स पुरवठादार कंपन्यांना, पेमेंट यंत्रणेचे सुरळीत संचालन आणि तिचा विस्तार करण्यास मदत करणे हा आहे."
