UPI MDR Charges: २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. मात्र, याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत MDR लागू करू नये, अशी मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठरावीक व्यापारी (पीटूएम) यूपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काऊंट रेट’ लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पूर्णपणे मोफत असलेल्या यूपीआय सेवेतील बदलांनुसार सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र नागरिकांमधील दैनंदिन देवाणघेवाण (पीटूपी) आणि लहान रकमेचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत. ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित (कॅप्ड) असेल.
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी यांसारख्या आवश्यक सेवांसाठी २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर प्रतिव्यवहार ५ रुपये इतके निश्चित शुल्क लागू होईल. तसेच म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समधील गुंतवणुकीवर ०.०२ टक्के (कमाल ३०० रुपये) शुल्क आकारले जाईल.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा MDR ग्राहकांकडून वसूल करू नये, यासाठी बँकांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच UPI अॅप्सना कोणतेही अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा लपविलेले शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, UPI वापरणाऱ्या सुमारे ९६ टक्के लोकांना या शुल्काचा फटका बसणार नाही. यावर हा मुद्दा कायदेशीरपेक्षा तांत्रिक स्वरूपाचा अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी MDR व्यवस्था लागू करण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
ही जनहित याचिका वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केली आहे. UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
ॲडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केंद्राच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या आराखड्याला आव्हान दिले आहे.
१) पारदर्शकतेचा अभाव : हे शुल्क पुरेशा वैधानिक सुरक्षिततेशिवाय आणि सार्वजनिक चर्चेविना घाईघाईने लागू करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
२) मनमानी अधिकार : पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या सुधारित कलम १०(ए) च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले असून यामुळे प्रशासनाला अनिर्बंध अधिकार मिळत असल्याचे म्हटले आहे.
३) रूपे कार्डशी तुलना : रूपे डेबिट कार्डवरील व्यवहार कोणत्याही मर्यादेशिवाय मोफत असताना यूपीआयवरच मर्यादा घालणे भेदभावपूर्ण असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
UPI पेमेंटवरील MDR (Merchant Discount Rate) संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. UPI पेमेंटवरील MDR आकारण्यामागील नेमका कायदेशीर आधार काय आहे, तसेच या शुल्कातून नेमकी कोणाची कमाई होणार आहे, याची ‘A to Z’ माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विशेषतः २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या UPI व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या MDR संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. या शुल्कातून कोणाला उत्पन्न मिळणार आहे आणि त्यामध्ये कर भरणारी कोणती संस्था सहभागी आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
याशिवाय MDR हे स्वतंत्र शुल्क आहे की कर, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि RBI ला केला. MDR आकारण्याचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. एका करदात्याकडून दुसऱ्या करदात्याकडे रोखीने व्यवहार झाल्यास त्याचे कायदेशीर स्वरूप काय असेल, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला.
सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नांवर सुनावणीदरम्यान RBI च्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयकर कायद्यानुसार हा एक वैध व्यवहार आहे.
RBI च्या वकिलांनी स्पष्ट केले की MDR हे भारत सरकारकडून आकारले जाणारे शुल्क नाही. UPI पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देणारे पेमेंट अॅग्रीगेटर्स आणि बँका हे शुल्क आकारतात.
पेमेंट अॅग्रीगेटर्स आणि बँका रोख व्यवहाराऐवजी तत्काळ डिजिटल व्यवहाराची सुविधा उपलब्ध करून देतात. त्याबदल्यात आकारले जाणारे शुल्क म्हणजे MDR असल्याचे RBI च्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच, ही संपूर्ण व्यवस्था प्रशासकीय स्वरूपाची असून MDR मधून सरकारला कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याचेही RBI च्या वकिलांनी स्पष्ट केले.
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंटचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि इतर संबंधित कंपन्यांना व्यापाऱ्याने द्यायचे शुल्क म्हणजे MDR.
गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून ठरावीक UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जात नव्हता. आता केंद्राच्या नव्या व्यवस्थेमुळे ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी UPI व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार आहे.
