Raj Thackeray on UPI Payment Charges : केंद्र सरकारने यूपीआयसंदर्भात नवीन नियम जारी केला आहे. UPI पेमेंटवर लागू होणाऱ्या नव्या शुल्काच्या नियमांमुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. १५ ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे आता सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की, यूपीआयने पेमेंट केल्यावर सामान्य लोकांना पैसे द्यावे लागणार का? यावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सूचक पोस्ट केली आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून डिजिटल व्यवहाराला चालना देत असल्याचे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजावाजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली, अचानक एके दिवशी घोषित करून टाकलं की, आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्षं सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरू आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार आणि त्याची सुरुवात झाली आहे."
सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली, तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं गेले. तिला प्रतिसादही मिळाला; पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ही व्यवस्था सुरळीत सूरु राहावी, याची झळ सामान्य माणसाला बसू नये, अशी तरतूद का नाही केली? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो, यासाठी पैसा लागणार; मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायमस्वरूपी का नाही केली?, असा सवालही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली तर ०.४% एमडीआर लागू होणार? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की, हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा. काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का? उत्तर आहे अजिबात 'नाही', असा दावाही राज ठाकरे यांनी केला आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही, अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेव्हा परदेशांत जातील तेव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला, हे पण हसून हसून सांगणार का?, असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला आहे.
काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की, सरकारने युपीआयबाबत घेतलेला निर्णय अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली घेतला आहे. मला त्याबद्दल माहीत नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली. परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती, असं सरकार ठाम सांगू शकेल? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला आहे, असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला आहे.
प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही, प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील, यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही, असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हटलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा, हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत, असले युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने यूपीआयसंदर्भात जारी केलेल्या नवीन नियमाचा आणि या एमडीआरचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी विरोध करावा, असे आवाहनही राज ठाकरे यांनी केले आहे.
