

Jharkhand High Court Divorce Satsang Case: कोर्टात पतीने असा दावा केला की त्याची पत्नी सत्संगात गुंतलेली असते. त्यामुळे तिने वैवाहिक संबंध ठेवायला नकार दिला. एवढंच नाही, तर संबंध ठेवायला आधी गुरूंची परवानगी घ्यावी लागते, असंही तिने सांगितलं. या सगळ्यामुळे माझा मानसिक छळ झाला, असं सांगत पतीने घटस्फोटासाठी हायकोर्टत अर्ज केला होता.
मात्र झारखंड हायकोर्टने हा अर्ज फेटाळून लावला आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती अरुण कुमार राय यांच्या खंडपीठाने केली.
पतीने न्यायालयात सांगितलं की, लग्नानंतर पत्नी फक्त दोन दिवस सासरी राहिली. त्यानंतर तिने जवळ येण्यास नकार दिला. ती एका गुरुची शिष्या असल्यामुळे वैवाहिक संबंध ठेवण्याआधी गुरूंची परवानगी घ्यावी लागते, असं तिने सांगितलं.
तसंच पतीनेही दीक्षा घ्यावी, आपण वेगळं राहावं आणि वृद्ध आई-वडिलांपासून दूर जावं, असा दबाव टाकल्याचाही पतीने आरोप केला. शेवटी पत्नी माहेरी निघून गेली आणि परत आलीच नाही, असं पतीचं म्हणणं होतं. या सगळ्या गोष्टींमुळे मला मानसिक त्रास झाला, त्यामुळे मला घटस्फोट हवा, असा पतीचा युक्तिवाद होता.
पत्नीने हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मी कोणत्याही सत्संगाला जात नाही, कोणत्याही गुरूची शिष्या नाही, असं तिने न्यायालयात स्पष्ट सांगितलं.
हाय कोर्टाने आधी ‘क्रूरता’ म्हणजे नेमकं काय, हे स्पष्ट केलं. कोर्टाने सांगितलं की, लग्नात छोटे वाद, गैरसमज, स्वभाव वेगळा असणं ही सामान्य गोष्ट आहे. प्रत्येक लग्नात काही ना काही वाद होत असतात. पण याला ‘क्रूरता’ म्हणता येत नाही.
क्रूरता तेव्हाच मानली जाते, जेव्हा जोडीदाराचं वागणं इतकं गंभीर असतं की त्या व्यक्तीसोबत एकत्र राहण शक्य नसतं. म्हणजे सतत मानसिक त्रास, संसार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणं, घरगुती जबाबदाऱ्या सोडून देणं, अशा गोष्टी असल्या तरच तो कायदेशीर छळ ठरतो. या प्रकरणात अशी गंभीर चुक झाल्याचे सिद्ध झाले नाही, असं कोर्टाने सांगितलं.
कोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. जर एखादा जोडीदार हिंदू धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारतो, तर ते घटस्फोटाचं कारण ठरू शकतं. पण हिंदू धर्माच्या आत राहून एखाद्या गुरूला मानणं, सत्संगाला जाणं किंवा एखाद्या पंथाला मानणं म्हणजे धर्मांतर नाही. म्हणजे पत्नी सत्संग करते, हे कारण घटस्फोटासाठी पुरेसं नाही.
जोपर्यंत त्या श्रद्धेमुळे संसार पूर्णपणे बिघडत नाही किंवा गंभीर मानसिक छळ होत नाही, तोपर्यंत कोर्ट घटस्फोट देऊ शकत नाही. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन हायकोर्टाने सांगितलं की कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. पतीने क्रूरता सिद्ध केलेली नाही. म्हणून पतीची अपील फेटाळण्यात आली आणि घटस्फोट नाकारण्यात आला.