High Court on ending one's life
कोची : दोन व्यक्तीच्या भांडणादरम्यान एकाने जा आणि मर' यांसारखी अनौपचारिक विधाने करणे हे जीवन संपविण्यास प्रवृत्त करण्याच्या श्रेणीत येत नाही. जीवन संपविण्यास प्रवृत्त करणार्या विधानाचा करण्यामागील हेतू महत्त्वाचा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सी. प्रदीप कुमार यांच्या एकलपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत संशयित आरोपविरोधात सत्र न्यायालयाचा आदेश केला रद्द.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ता (३० वर्षीय तरुण) एका विवाहित महिलेसोबत नात्यात होता. मात्र त्याने दुसर्या महिलेशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. यावरुन २०२३ मध्ये दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. या वादादरम्यान तरुणाने विवाहितेनला "जा आणि मर" असे म्हटले. यानंतर त्या महिलेने तिच्या साडेपाच वर्षांच्या मुलीसह जीवन संपवले होते.
सत्र न्यायालयाने या तरुणाचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळून त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) आणि कलम २०४ (पुरावा नष्ट करणे) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला तरुणाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
संशयित आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सी. प्रदीप कुमार यांच्या एकलपीठा समोर झाली. या वेळी खंडपीठाने १९९५ मधील 'स्वामी प्रहलाद दास विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, या प्रकरणात आरोपीचा हेतू काय होता हे महत्त्वाचे आहे. जीवन संपविणार्या विवाहितेला काय वाटले हे नाही. प्रस्तुत प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने वापरलेले शब्द हे वादाच्या ओघात आणि संतापाच्या भरात उच्चारले गेले होते. त्यामागे संबंधित महिलेला जीवन संपविण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा कोणताही हेतू दिसून येत नाही. त्यामुळे कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. तसेच जर मुख्य गुन्हा (कलम ३०६) लागू होत नसेल, तर पुरावे नष्ट करण्याचा (कलम २०४) आरोपही टिकू शकत नाही. या निरीक्षणासह न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू ग्राह्य धरली.
