Neha Bora Delhi High Court Peace Bond Case : 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन'च्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी पोलिसांच्या नोटीसला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज (दि. २२) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी बोरा आणि पोलिसांच्या वकिलांचे सुमारे तीन तास म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, या याचिकेवरील आपला आदेश राखून ठेवला. "मी उद्या संध्याकाळी ६ वाजता आदेश देईन," असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
नेहा बोरा यांनी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (Special Executive Magistrate - SEM) बजावलेल्या एका नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या नोटीसद्वारे त्यांना १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान, नेहा बोरा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही नोटीस पूर्णपणे असंवैधानिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कनॉट प्लेस येथे निदर्शनांचे आवाहन नेहा बोरा यांनी केलेले नव्हते.
यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला, "तुम्ही उच्च न्यायालयात उपस्थित करत असलेला मुद्दा राज्यघटनेच्या कलम २२ शी संबंधित आहे. तो कलम १३५(३) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही का? या नोटीसचा मूळ उद्देश असा आहे की, चौकशीदरम्यान तुम्ही दंडाधिकाऱ्यांचे समाधान करावे. तुमच्याकडून बंधपत्र का घेतले जाऊ नये. आम्ही या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी करावी, की केवळ कलम १२६ अंतर्गत बजावलेली नोटीस आणि त्यात नमूद केलेल्या कारणांपुरतेच मर्यादित राहावे?"
यावर उत्तर देताना वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही नोटीस केवळ 'कट-अँड-पेस्ट' (एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जशीच्या तशी उचललेली) असल्याचे दिसते. वैयक्तिक बंधपत्र मागण्यापूर्वी पूर्ण चौकशी होणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निकालही या भूमिकेला पुष्टी देतो. जोपर्यंत अशी चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दंडाधिकारी बंधपत्राची मागणी करू शकत नाहीत.
दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोरा यांच्या याचिकेच्या ग्राह्यतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. पोलिसांनी न्यायालयासमोर आपले युक्तिवाद मांडले आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी नेहाने 'प्रेस क्लब'मध्ये एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यानंतर, १६ ऑक्टोबर रोजी तिने जंतरमंतरच्या अचानक 'डी-नोटिफिकेशन' (अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णया) विरोधात 'मंडी हाऊस' येथे एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. यासंदर्भातील पोस्टमध्ये हिंसाचाराला चिथावणी देणारी, कायदा मोडणारी किंवा शांतता भंग करणारी कोणतीही भाषा नव्हती.
वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, कनॉट प्लेस येथील निदर्शने एका वेगळ्या गटाने आयोजित केली होती, तर नेहा बोराने केवळ मंडी हाऊस येथे एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. नोटीसमध्ये 'परवानगीशिवाय राष्ट्रध्वज फडकवल्याचा' उल्लेख आहे, परंतु तिरंगा फडकवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसते. शिवाय, ज्या दंडाधिकाऱ्यांनी (मॅजिस्ट्रेट) ही नोटीस जारी केली आहे, ते स्वतः पोलीस अधिकारी आहेत आणि ही कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून सुरू करण्यात आली होती.
१६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथे एका कार्यक्रमात उपस्थित असताना नेहा बोरा हिला ताब्यात घेण्यात आले होते. तिचा आरोप आहे की, तिला एका अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले आणि त्यानंतर आर. के. पुरम पोलीस ठाण्यात रात्रभर ठेवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:०० वाजता सोडून देण्यात आले. नोटीसमध्ये तिच्यावर मंडी हाऊस येथे घोषणाबाजी केल्याचा, मनाई आदेश असतानाही जंतरमंतरजवळ निदर्शनांत सहभागी झाल्याचा आणि लोकांना कनॉट प्लेस येथे निदर्शने करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. आपल्या याचिकेत नेहा बोरा यांनी म्हटले आहे की, शांतता भंग होण्याचा धोका होता, हे सिद्ध करण्यासाठी नोटीसमध्ये कोणतीही ठोस कारणे, विशिष्ट घटना किंवा कालमर्यादा दिलेली नाही.
