NCERT Judicial Corruption Controversy: 'देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' या NCERTच्या पुस्तकातील धड्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात हा विषय समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर NCERT ने अखेर स्पष्टीकरण देत माघार घेतली आहे. संबंधित पुस्तकाची विक्री तत्काळ थांबवण्यात आली असून वादग्रस्त धडा नव्याने लिहिण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. NCERT ने बुधवारी अधिकृत निवेदन जाहीर करत सांगितले की, न्यायव्यवस्थेबद्दल त्यांना आदर आहे. संबंधित मजकूर अनवधानाने पुस्तकात समाविष्ट झाला आहे. त्याबद्दल NCERTला खेद आहे.
24 फेब्रुवारी रोजी इयत्ता आठवीसाठी सामाजिक शास्त्राचे ‘Exploring Society: India and Beyond – Part 2’ हे नवे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले होते. हे पुस्तक शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून अभ्यासक्रमात समाविष्ट होणार होते. याआधी त्याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
या नव्या पुस्तकातील ‘The Role of the Judiciary in Our Society’ या प्रकरणात ‘Corruption in the Judiciary’ हा भाग होता. त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांमध्ये भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या आणि न्यायाधीशांची कमतरता यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. याच मुद्द्यांवरून वाद पेटला.
NCERT च्या निवेदनानुसार, कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. मात्र नंतर लक्षात आले की प्रकरण क्रमांक 4 मध्ये काही मजकूर चुकून समाविष्ट झाला आहे. शिक्षण मंत्रालयानेही हे निरीक्षण नोंदवले आणि पुढील आदेशापर्यंत पुस्तकाचे वितरण पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश दिले.
NCERT ने स्पष्ट केले की, नव्या पाठ्यपुस्तकांचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये संवैधानिक मूल्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, संस्थांविषयी आदर वाढवणे हा आहे. कोणत्याही घटनात्मक संस्थेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा किंवा त्यांना कमी लेखण्याचा हेतू नव्हता, असेही नमूद करण्यात आले.
वादग्रस्त प्रकरण संबंधित अधिकृत सल्ल्यानुसार नव्याने लिहिले जाईल आणि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना सुधारित आवृत्ती उपलब्ध करून दिली जाईल, असे NCERT ने जाहीर केले आहे.
या धड्यात न्यायालयांची संरचना किंवा न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया समजून सांगण्यापेक्षा न्यायव्यवस्थेतील अडचणींवर अधिक भर देण्यात आल्याची टीका झाली. मजकुरात नमूद करण्यात आले होते की, न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधील असतात आणि ही आचारसंहिता केवळ न्यायालयातच नव्हे तर न्यायालयाबाहेरील वर्तनालाही लागू होते. न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत जबाबदारीची यंत्रणा आणि तक्रार निवारण प्रणालीबाबतही माहिती देण्यात आली होती.
विशेषतः ‘CPGRAMS’ प्रणालीद्वारे 2017 ते 2021 दरम्यान 1,600 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्याचा उल्लेख पुस्तकात होता. गंभीर प्रकरणांमध्ये संसदेला महाभियोगाद्वारे न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
याचबरोबर गरीब आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचाही उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र या सर्व मुद्द्यांमुळे ‘लहान वयातील विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची माहिती देणे योग्य आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित झाला.
या मुद्द्यावर सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकिलांनी आक्षेप नोंदवला की, इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार शिकवणे चुकीचे आहे. यावर भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, “जगात कोणालाही न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हे एक विचारपूर्वक रचलेले षड्यंत्र वाटते. या प्रकरणात मी स्वतः लक्ष घालणार आहे.” या वक्तव्यानंतर संबंधित पुस्तक NCERT च्या अधिकृत वेबसाइटवरून हटवण्यात आले आहे. ऑफलाइन विक्रीही 24 फेब्रुवारीपासून थांबवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
NCERT ने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत नव्या अभ्यासक्रमानुसार सर्व वर्गांसाठी पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल केले आहेत. कोरोनानंतर अनेक नवे विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतची बहुतांश नवी पुस्तके 2025 मध्येच प्रकाशित करण्यात आली आहेत.
