NCERT Judicial Corruption: एनसीईआरटीने आपल्या आठवीच्या पुस्तकात न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबतचा धडा समाविष्ट केला होता. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्य कांत यांनी 'मी या पृथ्वीतलावरील कोणालाही आमच्या संस्थेच्या पारदर्शकतेला धक्का पोहचवण्याची आणि बदनामी करण्याची परवानगी कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही.' असं वक्तव्य करत एनसीईआरटीच्या न्यायालयातील भ्रष्टाचार या धड्यावरून तीव्र चिंता व्यक्त केली.
एनसीईआरटीने आठवीच्या समाज शास्त्राच्या पुस्तकात न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार असा धडा समाविष्ट केला होता. आधीच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायालयीन व्यवस्था आणि भूमिका याच्यावर भर होता. मात्र आता त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे.
त्यानंतर आता या प्रकरणाची दखल चीफ जस्टिस सूर्य कांत यांनी घेतली असून त्यांनी सू मोटो अॅक्शन घेण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
चीफ जस्टीस म्हणतात, 'कृपा करून काही दिवस थांबा. बार आणि बेंच सगळेच चिंतेत आहेत. सर्व उच्च न्यायालयाचे जज चिंतेत आहेत. मी या प्रकरणी सू मोटो घेणार आहे. मी कोणालाही आपल्या संस्थेची बदनामी करण्याची परवानगी देणार नाही. कायदा त्याचं काम करेल.'
सर्वोच्च न्यायालयानं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकात विद्यार्थ्यांना न्यायालयातील भ्रष्टाराचाविषयी शिकवलं जाणार आहे ही खूप गंभीर बाब आहे असं निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर न्यायालयानं ही भूमिका घेतली आहे.
चीफ जस्टीस म्हणाले, 'या संस्थेचा प्रमुख म्हणून मी माझे कर्तव्य पार पाडणार आहे आणि मी याबाबत दखल घेत आहे. मला ही एक कॅल्क्युलेटेड चाल वाटत आहे. मी आता जास्त काही बोलणार नाही.'
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप नोंदवताना म्हणाले की, 'ते खूप निवडक भूमिका घेत आहेत. इतर क्षेत्रात देखील असंच आहे मात्र फक्त न्यायालयीन भ्रष्टाचार हाच मुद्दा घेतला जातोय. यावर जस्टीस बागची म्हणाले की, हे पुस्तक त्याच्या मूळ स्ट्रक्चरच्याच विरोधात असल्याचं दिसत आहे.'
विशेष म्हणजे, कायदा मंत्र्यांनी २०१६ ते २०२५ पर्यंत चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया यांच्याकडे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील सध्या सेवेत असलेल्या ७,५२८ जज विरूद्ध तक्रारी आल्या आहेत असं काही दिवसांपूर्वीच सांगितलं होतं.
१४ फेब्रुवारी रोजी खासदार श्री मथेस्वरन व्हीएस यांच्या लिखीत प्रश्नावर कायदा आणि न्याय मंत्रालयानं उच्च न्यायालयीन सदस्यांबाबत आलेल्या तक्रारी या न्यायालयातील अंतर्गत व्यवस्थेद्वारे हाताळल्या जातात असं उत्तर दिलं होतं.
