Supreme Court on Maharashtra ZP elections
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय वर्तुळासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी पार पडली. राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका तसेच १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या सद्यस्थितीची माहिती न्यायालयाने घेतली. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्द्यामुळे अद्याप प्रलंबित आहेत.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया अयोग्य आहे. ज्या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली जात आहे, तिथे निवडणुका न होणे हेच कायदेशीर प्रक्रियेला धरून आहे. या निर्णयामुळे उरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावेळी केंद्र आणि राज्याची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, यापूर्वी महाराष्ट्रातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत, त्या न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहूनच घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाण्याचा धोका होता, तिथे निवडणुका थांबवण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील 22 जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समित्यांत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्यामुळे या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. नुकत्याच 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. आता राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित 22 जिल्हा परिषदांच्या आणि उरलेल्या पंचायत समित्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई कायम ठेवली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अशी परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
