प्रशांत वाघाये
नवी दिल्ली : कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांची काँग्रेस कार्यसमितीमध्ये सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काही दिवसातच झालेली ही नियुक्ती केवळ संघटनात्मक बदल नसून त्यामागे काँग्रेसची व्यापक राजकीय रणनीती आहे. काँग्रेस कार्यसमिती ही पक्षातील सर्वात प्रभावी आणि निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च संस्था आहे
पक्षाच्या महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांपासून ते संघटनात्मक धोरणांपर्यंत सर्वच बाबींमध्ये या समितीची भूमिका निर्णायक असते. त्यामुळे या समितीतील सदस्यत्वाला पक्षातील राजकीय वजनाचे प्रतीक मानले जाते. सिद्धरामय्या यांचा या समितीत झालेला समावेश म्हणजे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वाच्या फळीमध्ये स्थान देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसने सामाजिक न्याय आणि जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे रेटला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ओबीसी, दलित आणि आदिवासी प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला आहे. मात्र, या राजकारणाला संघटनात्मक आणि नेतृत्वाच्या पातळीवर ठळकपणे मांडणारे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रभावी ओबीसी चेहरे काँग्रेसकडे मर्यादित असल्याची टीका होत आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या यांची नियुक्ती आणखीनच महत्त्वाची ठरते.
कर्नाटकच्या राजकारणात त्यांनी दीर्घकाळ स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ९ वेळा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत, २ वेळ उपमुख्यमंत्री, २ वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. तब्बल १७ वेळा त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात सिद्धरामय्या अभ्यासू आणि लोकनेता म्हणून परिचित आहे. राज्यातील विविध मागासवर्गीय समाजघटकांमध्ये त्यांचा प्रभावही मोठा आहे. त्यामुळे त्यांना काँग्रेस कार्य समितीमध्ये स्थान देऊन काँग्रेसने ओबीसी समाजाला स्पष्ट राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते.
या नियुक्तीकडे आणखी एका दृष्टीने पाहिले जात आहे. काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या जवळच्या आणि पक्षाच्या विचारधारेशी निष्ठावान मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांनाच कार्यसमितीत स्थान मिळते. अशा परिस्थितीत सिद्धरामय्या यांना या समितीत सामावून घेणे म्हणजे पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्यावर दाखविलेला विश्वास आहे. तसेच त्यांना आता कर्नाटकपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा राष्ट्रीय राजकारणात करून घेण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केल्याचे संकेत यातून मिळत आहेत.
केंद्रात सत्ताधारी भाजपने गेल्या दशकभरात ओबीसी नेतृत्वाला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले आहे. त्या तुलनेत काँग्रेसकडे राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी ओबीसी नेतृत्वाची उणीव असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक आणि दरम्यान विविध राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता काँग्रेसला सामाजिक समीकरणे अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. सिद्धरामय्या यांची कार्यसमितीतील नियुक्ती ही त्या प्रयत्नांचा एक भाग मानली जात आहे. कर्नाटकच्या राजकारणातून राष्ट्रीय राजकारणाकडे टाकलेले हे पाऊल सिद्धरामय्या यांच्यासाठी वैयक्तिकदृष्ट्या तितकेसे महत्त्वाचे नसले तरी ते काँग्रेसच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहे.
