कर्नाटकमध्ये अखेर सत्तापालट झाला असून सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. प्रदीर्घ ओढाताण आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांनी आपली खुर्ची डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सोपवली आहे. मे 2028 पर्यंत शिवकुमार हे कर्नाटक राज्याचे नवे मुख्यमंत्री असतील. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर या सत्तांतराची रणनीती आखली जात होती. त्याला अखेर सिद्धरामय्या यांनी संमती दिली. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला, तरी सिद्धरामय्या यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेली राज्यसभेवर जाण्याची महत्त्वाची ऑफर फेटाळून लावली आहे. आपण कर्नाटकच्या राजकारणातच सक्रिय राहणार आहोत, ही त्यांची भूमिका आगामी काळात नव्या मुख्यमंत्र्यांपुढे आणि पक्षापुढे आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकल्यापासूनच या दोघांमध्ये सत्तासंघर्ष सुरू होता. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या लढाईनंतर सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले होते, तर शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले होते. त्यावेळी दोघांमध्ये अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद वाटून घेण्याचा फॉर्म्युला ठरला होता.
पण अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यावर सिद्धरामय्या यांनी खुर्ची सोडण्यास नकार दिला. डिसेंबर 2025 मध्ये दिल्लीत हाय कमांडने यावर बैठक घेतली होती. पण त्यावेळी कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी काँग्रेसकडे चार पर्याय उपलब्ध होते. पहिला म्हणजे सिद्धरामय्या यांनी स्वतःहून डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे पद सोपवणे. दुसरा म्हणजे शिवकुमार यांना आणखी काही काळ थांबायला सांगणे. तिसरा पर्याय सिद्धरामय्या यांना राज्यसभेची जागा देणे आणि चौथा पर्याय म्हणजे तिसराच एखादा चेहरा मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे करणे. अखेरीस यातील पहिला पर्याय यशस्वी झाला. परंतु सिद्धरामय्या कर्नाटकातच सक्रिय राहणार असल्याने कर्नाटक काँग्रेसमध्ये दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली आहेत. या खांदेपालटाने कर्नाटक काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष संपलेला नसून तो नव्या वळणावर आला आहे, असे म्हणावे लागेल. काँग्रेस पक्षनृेत्वासाठी आणि पक्षश्रेष्ठींसाठी हे वळण धोक्याचे ठरणार का याचे उत्तर काळच देईल.
पण राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील उघड संघर्ष, हरियाणात भूपेंद्र सिंग हुड्डा, कुमारी शैलजा आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्यातील तणावामुळे हातात आलेली सत्ता गमावणे आणि पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पक्ष सोडणे व नवजोत सिंग सिद्धू - चरणजीत सिंग चन्नी यांच्यातील वादामुळे ‘आम आदमी पार्टी’चा मार्ग मोकळा होणे; ही काँग्रेसच्या उत्तर भारतातील अपयशाची मोठी उदाहरणे आहेत. मध्य प्रदेशातही ज्योतिरादित्य शिंदे, कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे सत्ता हातातून गेली होती. या इतिहासातून काँग्रेस धडा घेणार का? दक्षिण भारतातील पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण 129 जागा असून त्या केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी अत्यंत निर्णायक भूमिका बजावतात. उत्तर भारतात भाजपचा प्रभाव सातत्याने वाढत असताना दक्षिण भारतातून काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना मोठी संजीवनी मिळत आहे. हे लक्षात घेता कर्नाटकातील अंतर्गत धुसफूस वाढणार नाही याची काळजी काँग्रेसला घ्यावी लागणार आहे.
2013 मध्ये सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी ‘अहिंदा’ म्हणजे अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित असा एक मजबूत सामाजिक गट तयार केला. हा प्रयोग कर्नाटकातील पारंपरिक आणि प्रभावशाली अशा लिंगायत व वोक्कालिगा समुदायांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यात यशस्वी ठरला होता. कुरुबा समाजातून येणार्या सिद्धरामय्या यांनी याच जोरावर आपली राजकीय पकड मजबूत ठेवली. दुसरीकडे, डी. के. शिवकुमार हे वोक्कालिगा समाजाचे एक खंबीर नेते आहेत. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयासाठी आवश्यक असलेली संसाधने आणि जमिनीवरील रणनीती शिवकुमार यांनीच आखली होती. सध्या वोक्कालिगा राजकारणात एच. डी. देवेगौडा यांचे वाढते वय आणि प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावरील लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपांमुळे मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. दक्षिण कर्नाटकात आणि म्हैसूर भागात शिवकुमार यांचा मोठा दबदबा असल्याने, त्यांच्या रूपाने काँग्रेसला या भागात आपले पाय आणखी घट्ट रोवण्याची संधी आहे. कर्नाटकात 2028 मध्ये पुढील विधानसभेसाठीच्या निवडणुका पार पडतील तेव्हा सिद्धरामय्या 80 वर्षांचे होतील. शिवकुमार हे त्यांच्या पेक्षा तरुण असून लिंगायत आणि वोक्कालिगा समीकरणात बसणारे आहेत. हे लक्षात घेता काँग्रेस पक्षनेतृत्वाने आगामी काळातील विचार करून भाकरी फिरवल्याचे दिसत आहे.
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी सिद्धरामय्या यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अगदी शेवटच्या क्षणी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला बहुप्रतीक्षित ‘सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल’ (जात जनगणना) अधिकृतपणे स्वीकारला. त्यामुळे तो आता अधिकृत सरकारी दस्तऐवज बनला आहे. या अहवालात राज्यातील इतर मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याकांची संख्या पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त असल्याचे समोर आले असून ओबीसी कोटा 32 टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल स्वीकारून ‘अहिंदा’ मतपेढीचे मसीहा म्हणून सिद्धरामय्यांनी आपली राजकीय प्रतिमा आणखी मजबूत केली आहे. परंतु, डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी हा अहवाल मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कारण वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांसारख्या प्रभावशाली घटकांनी या सर्वेक्षणाच्या काही घटकांवर आक्षेप घेतला आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर राहुल गांधी स्वतः जात जनगणनेचे समर्थन करत असल्यामुळे कर्नाटकातील नवीन शिवकुमार सरकारला या अहवालाच्या शिफारशी लागू करताना राजकीय संतुलन साधावे लागणार आहे. कर्नाटकच्या राजकीय इतिहासात अशा प्रकारे कार्यकाळाच्या मध्यभागी मुख्यमंत्री बदलण्याची परंपरा जुनी आहे. 1956 मध्ये कर्नाटकच्या निर्मितीनंतर केवळ तीनच मुख्यमंत्र्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे आणि हे तिन्ही काँग्रेसचेच होते. असा नेतृत्वबदल हा कर्नाटकात सत्ताधारी पक्षांसाठी नेहमीच आव्हानात्मक आणि अनेकदा पराभवाचे कारण ठरला आहे. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार की नाही, याचे उत्तर आगामी काळातील राजकारणात दडलेले आहे.
