Age of consent for sex central government in supreme court
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने ठामपणे सांगितले की भारतात लैंगिक सहमतीची वयोमर्यादा 18 वर्षांहून कमी केली जाऊ नये. सरकारने दिलेल्या सादरीकरणात सांगितले की, अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी 18 वर्षे वयोमर्यादा अनिवार्य आहे, आणि याला कदापि कमी करणे मुलांच्या संरक्षण कायद्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते.
अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल मुलांच्या शोषणाला वाव देणारा ठरेल. या मुद्याचा विचार करताना, सरकारने न्यायालयाला मुलांच्या कायदेशीर सुरक्षिततेची गांभीर्याने दखल घ्यायला सांगितले.
केंद्र सरकारने सांगितले की, 18 वर्षे वयाच्या खाली असलेल्या व्यक्तीला लैंगिक सहमती देण्याची क्षमता असणे शक्य नाही. त्याच्या मते, मुलांची मानसिक व शारीरिक अवस्था त्यांना अशा प्रकारच्या निर्णय घेण्यास सक्षम करत नाही.
सरकारने हा मुद्दा मांडला की, जर वयोमर्यादा कमी केली गेली, तर यामुळे शोषण करणाऱ्यांना न्याय प्रणालीतील फायद्याचा अवकाश मिळेल, ज्यामुळे त्यांना 'सहमती'चा बचाव मिळू शकतो.
सरकारने खास करून पोक्सो कायदा (Protection of Children from Sexual Offences Act) आणि इतर बाललैंगिक शोषणाविरोधी कायद्यांच्या संदर्भात याची माहिती दिली. सरकारने सांगितले की, या कायद्यांमुळे 18 वर्षाखालील मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण मिळते.
केंद्र सरकारने आपल्या सादरीकरणात भारतीय दंड संहितेतील विविध बदलांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे सहमतीच्या वयोमर्यादेतील वाढ दिसून आली.
भारतीय दंड संहिता, 1860 मध्ये लैंगिक सहमतीचे वय 10 वर्ष होते
नंतर एज ऑफ कन्सेंट अॅक्ट 1891 नुसार 12 वर्षे करण्यात आले
1925 मध्ये भारतीय दंड संहितेत आणि शारदा कायदा (बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा) 1929 मध्ये 14 वर्षे वय केले गेले
1940 मध्ये भारतीय दंड संहितेतील सुधारणा करून 16 वर्षे वय केले गेले
1978 मध्ये बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा मध्ये सुधारणा करून 18 वर्षे वय ठरवले गेले, जे आजही लागू आहे.
सरकारने हे देखील सांगितले की, 18 वर्षांहून कमी वय असलेल्या व्यक्तीला शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर लैंगिक सहमती देणे शक्य नाही. यामुळे पोक्सो कायद्यानुसार मुलांचे शोषण करणाऱ्यांना योग्य शिक्षा होईल आणि समाजातील शोषणाला एक ठाम अडथळा निर्माण होईल.
केंद्र सरकारने हे देखील स्पष्ट केले की, बहुतांश बाललैंगिक शोषणाचे प्रकरणे कुटुंबीय, शेजारी, शिक्षक किंवा इतर विश्वासू व्यक्तींकडून घडतात. राष्ट्रीय गुन्हेगारी नोंद माहिती केंद्र (NCRB) व इतर सामाजिक संस्थांच्या अहवालानुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त बाललैंगिक शोषणाची प्रकरणे मुलाच्या जवळच्या व्यक्तींनी केलेली असतात.
यामुळे, 18 वर्षांखालील मुलांचा शोषण करणाऱ्यांना 'सहमती' दाखवण्याची संधी दिल्यास ते अधिक शोषक होऊ शकतात.
केंद्र सरकारने सांगितले की, मुलं त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील किंवा विश्वासार्ह व्यक्तींनी लैंगिक शोषण केले तरी त्यांच्या मनामध्ये प्रतिकार करण्याची शक्ती नाही. अशा परिस्थितीत, शोषण करणाऱ्यांना सहमतीचा बचाव देणे त्यांना अधिक शक्ती देण्यासारखे ठरेल.
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, तथापि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, जवळपास 18 वर्षांचा वयोमर्यादा असलेल्या मुलांसाठी न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर दोन्ही व्यक्ती जवळपास समान वयाच्या असतील आणि त्यांचा संबंध प्रेमसंबंध म्हणून ओळखला जात असेल, तर न्यायालय हे प्रकरण सुसंगतपणे पाहू शकते.
तथापि, केंद्र सरकारने हेही स्पष्ट केले की, सहमतीच्या वयाची कमी वयोमर्यादा ठरवणे कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, मुलांचे शारीरिक व मानसिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी 18 वर्षे वयोमर्यादा अनिवार्य आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाचे कायदे केवळ त्या मुलांचे भूतकाळातील शोषण रोखण्यासाठी नाहीत, तर त्यांना भविष्यकाळात शोषणाच्या धोक्यापासून बचावण्यासाठी देखील आहेत. 2012 मध्ये लागू केलेल्या पोक्सो कायद्याचा उद्देश तोच आहे – मुलांना शारीरिक व मानसिक शोषणापासून वाचवणे, आणि शोषण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणे.
केंद्र सरकारने या संदर्भात कायद्यातील अत्याधुनिक बदल आणि मुलांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत दिलेल्या विकासाची स्पष्ट माहिती दिली आहे.
