More than 100 dams in 6 Himalayan states at risk
नवी दिल्ली: हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम आता थेट देशाच्या सुरक्षेवर आणि पायाभूत सुविधांवर दिसू लागले आहेत. हिमनद्या वितळत असून त्यातून तयार होणाऱ्या तलावांमुळे अचानक पूर येण्याचा धोका वाढला आहे.
त्यामुळे हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या 6 राज्यांमधील 100 हून अधिक धरणांवर 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) म्हणजेच हिमनदी सरोवरांच्या विध्वंसक पुराचा धोका निर्माण झाला आहे.
या गंभीर धोक्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या केंद्रीय जल आयोगाने (Central Water Commission - CWC) ने तातडीने पावले उचलली असून, हिमालयाच्या कुशीतील सहा राज्यांतील 100 हून अधिक धरणांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
इतकेच नव्हे, तर या सरोवरांवर प्रत्यक्ष वेळेत (real-time) नजर ठेवण्यासाठी संरक्षण दलांची मदत घेण्याचीही तयारी सुरू केली आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने जारी केलेली ही सूचना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांतील धरणांना लागू करण्यात आली आहे.
हवामान बदलामुळे वितळणारे हिमनग आणि त्यामुळे धोकादायक पातळीपर्यंत फुगलेली हिमनदी सरोवरे (Glacial Lakes) ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत.
केंद्रीय जल आयोगाचे संचालक शिव कुमार शर्मा यांनी आपल्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (NHPC), टिहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC), सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) आणि जम्मू-काश्मीर राज्य वीज विकास महामंडळ यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांशी सविस्तर चर्चा करूनच ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
1990 ते 2020 दरम्यान भारतीय हिमालयामध्ये 0.05 चौ. किमी पेक्षा मोठ्या 329 पेक्षा अधिक हिमनदी तलावांची नोंद झाली असून, या तलावांचे क्षेत्र सुमारे 70 टक्क्यांनी वाढले आहे. यातील अनेक तलाव धरणांच्या खालच्या बाजूस असून, त्यांची रचना अत्यंत धोकादायक बनली आहे.
जगात सर्वाधिक मोठी धरणे असलेल्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे (6000 हून अधिक धरणे). भारताने यापूर्वीही GLOF चे भयंकर परिणाम अनुभवले आहेत:
2021 मधील चमोली दुर्घटना आणि 2023 मधील सिक्कीममधील तीस्ता-III धरण दुर्घटना यांसारख्या घटनांमध्ये GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) चा फटका बसल्याचे आधीच सिद्ध झाले आहे. विशेषतः साऊथ ल्होनाक तलाव फुटल्याने सिक्कीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी व मालमत्तेची हानी झाली होती.
केंद्रीय जल आयोगाने GLOF साठी हिमस्खलन, भूस्खलन आणि भूकंप यांसारख्या घटना कारणीभूत ठरू शकतात, हे ओळखले आहे. या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आयोगाने संरचनात्मक आणि गैर-संरचनात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
नवीन धरणांसाठी: पुराचा प्रचंड दाब आणि सोबत येणारा गाळ व दगडधोंडे सहन करू शकतील असे मजबूत सांडवे (Spillways) बांधणे अनिवार्य असेल. धरणाचे दरवाजे प्रति मिनिट 1.5 ते 2 मीटर वेगाने उघडण्याची क्षमता असलेले असावेत, जेणेकरून पाणी धोकादायक पातळीच्या वर जाणार नाही.
जुन्या धरणांसाठी: सध्याच्या धरणांची ताकद वाढवणे, गेट्स आणि इतर महत्त्वाच्या भागांना अतिरिक्त संरक्षण देणे, तसेच जास्त शक्तिशाली काँक्रीटचा वापर करणे. पुरासोबत येणारा गाळ अडवण्यासाठी धरणाच्या खालच्या बाजूला विशेष सापळे (Sediment Traps) तयार करण्याची शिफारस केली आहे.
सरोवराच्या उगमस्थानी: जिथे शक्य असेल तिथे, सरोवरातील पाणी सायफन पद्धतीने बाहेर काढणे, कृत्रिम कालवे तयार करणे आणि दगड-गाळ अडवण्यासाठी लहान बंधारे बांधणे.
पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems): धोकादायक सरोवरांवर सेन्सर्स आणि कॅमेरे बसवून २४ तास देखरेख ठेवणे आणि धोक्याचा इशारा देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणे.
स्वयंचलित दरवाजे: SCADA प्रणालीद्वारे धरणाचे दरवाजे स्वयंचलितपणे नियंत्रित करणे.
उपग्रह-आधारित संपर्क: आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क तुटू नये यासाठी उपग्रहांवर आधारित संपर्क व्यवस्था (Satellite Communication) उभारणे.
आपत्कालीन कृती आराखडा: प्रत्येक धरणासाठी आपत्कालीन कृती आराखडा (Emergency Action Plan) तयार ठेवणे.
या आव्हानाचा आवाका पाहता, केंद्रीय जल आयोगाने संरक्षण यंत्रणांसोबत समन्वय साधून रियल टाईम पाळत ठेवण्याची आणि आपत्कालीन प्रतिसादाची गरज व्यक्त केली आहे.
हिमालयातील दुर्गम भागात लष्कराची उपस्थिती आणि त्यांच्याकडील तांत्रिक क्षमता यामुळे सरोवरांवर नजर ठेवणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचवणे सोपे होईल.
एकंदरीत, हवामान बदलामुळे निर्माण झालेले हे आव्हान मोठे असले तरी, सरकारने उचललेली ही पावले भविष्यातील संभाव्य विध्वंस टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. हिमालयातील विकास आणि पर्यावरण सुरक्षा यांच्यात समतोल साधण्याची गरज या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
