Women Reservation |देशात २०२९ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियमची अंमलबजावणीचे करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असून, यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.
'इंडियन एक्सप्रेस'ने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, देशातील जनगणना कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. महिला आरक्षण विधेयक सीमांकन प्रक्रियेशी जोडलेले आहे. आम्ही पुढील लोकसभा निवडणुकीत ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे लक्ष्य ठेवत आहोत,” असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांच्या सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला परिसीमन म्हणतात. त्याचा उद्देश समान लोकसंख्येच्या वर्गांना समान प्रतिनिधित्व प्रदान करणे हा आहे. सीमांकन ही एक घटनात्मक प्रक्रिया असून, ती जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे केली जाते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या संविधान ( १२८ वी सुधारणा) विधेयक, २०२३ नुसार, कायदा लागू झाल्यानंतर झालेल्या जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे सीमांकन केल्यानंतर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची प्रक्रिया अंमलात येणार आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जनगणनेसाठी जातनिहाय डेटा संकलनाची प्रक्रिया पुढील वर्षी सुरू होईल. १ मार्च २०२७ रोजी देशातील नवीन लोकसंख्या समोर येईल. पुढील लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मतदारसंघांच्या नवीन सीमांकनाच्या वेळेत पूर्ण करावे लागेल.अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जनगणनेचा डेटा मागील वेळेपेक्षा लवकर उपलब्ध होईल, असा दावा सरकारी सूत्रांनी केला आहे .
जनगणनेचा डेटा संकलनासाठी केंद्रीय पोर्टल वापरून गणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. जनगणनेचा डेटा सीमांकनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कारण लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या जागांचे आणि त्यांच्या प्रादेशिक सीमा पुनर्नियोजन करण्याची प्रक्रिया डेटा उपलब्ध झाल्यानंतर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी लोकसभेतील विविध राज्यांना वाटप केलेल्या जागांचे प्रमाण बदलून सीमांकन करण्याबाबत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे १९७१ पासून लोकसंख्या वेगाने वाढलेल्या उत्तरेकडील राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ होईल. लोकसंख्या दर कमी झालेल्या दक्षिणेकडील राज्यांतील लोसकभेच्या जागा घटतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, वरिष्ठ मंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, या प्रश्नी दक्षिणेकडील राज्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता दूर केल्या जातील. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते की दक्षिणेकडील राज्ये प्रमाणानुसार एकही जागा गमावणार नाहीत. २०२६ पर्यंत संसदेने दुसरी घटनात्मक दुरुस्ती मंजूर केली नाही, तर सीमांकनावरील स्थगिती आपोआप संपेल.
देशात जातीनिहाय जनगणना होईरू, अशी घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली आहे. जनगणनेचे काम प्रत्यक्षात पुढील वर्षी सुरू होईल. यामुळे १ मार्च २०२७ पर्यंत देशाच्या लोकसंख्येची प्राथमिक माहिती स्पष्ट होईल. पुढील लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वेळेत परिसीमन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली तरच निवडणूक आयोग नवीन परिसीमनाच्या आधारावर २०२९ मधील निवडणुका घेऊ शकेल. जनगणनेचे आकडे परिसीमन प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे आहेत, त्यानंतरच लोकसभा व राज्य विधानसभा जागा पुनः समायोजित करण्याची आणि त्यांची भौगोलिक रचना ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
सध्या लोकसभेतील जागांचे वितरण १९७१ च्या जनगणनेनुसार आहे. १९७६ मध्ये जागांचे परिसीमन २५ वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आले होते. २००१ मध्ये आणखी २५ वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली होती. २००२ मध्ये वाजपेयी सरकारने सांगितले होते की, यामुळे कुटुंब नियोजनाला चालना मिळेल. मात्र, २०२६ पर्यंत संसदने आणखी एक दुरुस्ती केली नाही, तर परिसीमनवरील स्थगिती आपोआप संपुष्टात येणार आहे.
