नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू होते, की कसे, याबद्दल देशभर कमालीची उत्सुकता आहे. महिलांना राजकीय आरक्षण हा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातलाच विषय आहे. राज्यसभेत त्यावर आधीच मोहर उमटलेली आहे. आता लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण संख्याबळही आहे. परवा परवाच तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण याच अधिवेशनात जाहीर करावे, अशी मागणी केली. हैदराबादेत झालेल्या काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीतही आणि दिल्लीतील सर्वपक्षीय बैठकीत विविध प्रादेशिक पक्षांकडूनही हीच मागणी लावून धरण्यात आली होती. याचा अर्थ याच एका मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये सध्या एकमत दिसते आहे. (Women's Reservation Bill)
१९९६ मध्ये एच. डी. देवेगौडा सरकारने महिला आरक्षण लागू करण्याचे जाहीर केले होते. नंतर अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही विधेयकाला गती दिली होती. याआधी देशात ५ वेळा विशेष अधिवेशनांचे प्रसंग आले. महिला आधिवेशनासाठी बोलावलेले हे कदाचित पहिले विशेष अधिवेशन ठरेल.
१४-१५ ऑगस्ट १९४७ : स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला भारतीय संसदेचे पहिले विशेष अधिवेशन बोलाण्यात आले होते. ब्रिटिशांकडून भारतीयांकडे सत्तेचे हस्तांतरण तेव्हा झाले.
१४-१५ ऑगस्ट १९७२ : भारताच्या स्वातंत्र्याची २५ वर्षे साजरी करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते..
९ ऑगस्ट १९९२ : ऑगस्ट १९४२ मध्ये महात्मा गांधींनी करा अथवा मरा, हा संदेश देऊन भारत छोडो आंदोलनाची घोषणा केली होती, त्याच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त या अधिवेशनाचे आयोजन झाले होते.
१४-१५ ऑगस्ट १९९७ : भारताच्या स्वातंत्र्याला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मध्यरात्री हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले.
३० जून २०१७ : मोदी सरकारने जीएसटी ही नवी करप्रणाली लागू करण्यासाठी पहिल्यांदा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. मध्यरात्री भरलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभेत सरकारने जीएसटी विधेयक लागू केले होते. (Women's Reservation Bill)
