Maneka Gandhi on stray dogs
नवी दिल्ली : मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित किंवा संबंधित पुढील दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे आपली जबाबदारी झटकली आहे. या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच केले नाही, अशा शब्दांमध्ये प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि भाजप नेत्या मनेका गांधी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली.
शाळा आणि रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याबाबतच्या आपल्या आधीच्या निर्देशात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. या निकालाबाबत पीटीआय' (PTI) वृत्तसंस्थेशी बोलताना मनेका गांधी म्हणाल्या की, "सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही केलेले नाही. त्यांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे आणि आता उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. पूर्वीचे आदेश असूनही अद्याप "एकही 'एबीसी' ( प्राणी जन्म नियंत्रण) केंद्र, निवारा केंद्र किंवा रुग्णालय उभारले गेलेले नाही."
मनेका गांधी यांनी भटक्या कुत्र्यांना कायमचे इतरत्र स्थलांतरित करण्याच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, "कुणीही कुत्र्यांना हटवलेले नाही कारण ते तसे करू शकत नाहीत. तांत्रिकदृष्ट्या हे शक्यच नाही. देशभरात या आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच आता त्यांनी सांगितले आहे की, आम्हाला जे सांगायचे होते ते आम्ही सांगितले आहे, आणि जर कोणाला काही अडचण असेल तर त्यांनी उच्च न्यायालयात जावे," असे भाजप नेत्या मनेका गांधी यांनी पुढे नमूद केले.
विशेषतः दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) परिसरामध्ये कुत्रे चावण्याच्या वाढत्या घटना आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंशी संबंधित स्वतःहून दखल घेतलेल्या (Suo Motu) प्रकरणात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ चा आपला आदेश कायम ठेवला आहे, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बसस्थानकांसह सार्वजनिक संस्थांपासून भटक्या कुत्र्यांना दूर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
