HC On Election Case
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने २०१६-२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील 'राधापुरम' मतदारसंघाचे विजयी उमेदवार अप्पावू यांना विजयी घोषित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिल्यामुळे या निकालाला तब्बल १० वर्षांचा उशीर झाला. याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, "जेव्हा न्यायालये 'लोकप्रतिनिधी कायद्या'नुसार खटल्यांचा जलद गतीने निकाल लावत नाहीत, तेव्हा लोकशाही आणि प्रौढ मतदानाच्या मूळ भावनेला तडा जातो."
२०१६ च्या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक (AIADMK) चे उमेदवार आय.एस. इनबादुरई हे अवघ्या ४९ मतांच्या फरकाने विजयी झाले होते. या निकालाविरोधात द्रमुक (DMK) चे उमेदवार अप्पावू यांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अप्पावू यांचा असा युक्तिवाद होता की, त्यांच्या बाजूने पडलेली वैध मते चुकीच्या पद्धतीने बाद करण्यात आली होती. २०३ टपाली मते बाद ठरवण्यात आली होती, कारण त्यावर माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी होती, जे राजपत्रित अधिकारी नव्हते.
२०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन सर्व मतांच्या पुनर्मोजणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आवारातच टपाली मते आणि ईव्हीएमची पुनर्मोजणी झाली. मात्र, त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने या पुनर्मोजणीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेत निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती दिली.हे प्रकरण २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिले आणि अखेर २१ मे २०२६ रोजी, "आता बराच काळ उलटून गेला आहे आणि विधानसभेची मुदतही संपली आहे," असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. मात्र, मुख्याध्यापक हे टपाली मतांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी मानले जावेत की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही स्पष्ट निर्णय दिला नाही.
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डवरील अहवालांची पाहणी केली असता समोर आले की, त्या २०३ टपाली मतांपैकी अप्पावू यांना १५३ वैध मते मिळाली होती, तर इनबादुरई यांना केवळ १ मत मिळाले होते. या सुधारित आकडेवारीनुसार, अप्पावू हे १०३ मतांच्या फरकाने विजयी झाल्याचे स्पष्ट झाले. मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीच्या वैधतेबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०१९ मध्येच त्यांनी मुख्याध्यापकांना मतदाराची ओळख प्रमाणित करण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरवला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन म्हटलं की, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुमारे सहा वर्षे प्रलंबित ठेवल्यानंतर, केवळ मुदत संपली म्हणून या कायदेशीर प्रश्नाचे उत्तर न देता तो तसाच ठेवून दिला. अत्यंत आदरासह म्हणावेसे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे होते, कारण कनिष्ठ न्यायालय म्हणून आम्ही यापूर्वीच यावर आमचा निष्कर्ष नोंदवला होता."
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वातंत्र्य मिळवून लोकशाही स्वीकारणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असलेल्या भारताची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने संविधानाच्या इतर घटकांसोबत मिळून काम केले पाहिजे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८६(७) मधील तरतुदींचे पालन न केल्यास लोकशाही धोक्यात येईल. न्यायालयांनी यापूर्वीच्या 'मोहम्मद अकबर' खटल्यातील स्वतःच्याच निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष केले, तर मला भीती वाटते की आपला देशही ७५ वर्षांपूर्वी आपल्यासोबतच स्वतंत्र झालेल्या इतर हुकूमशाही देशांच्या मार्गाने जाऊ शकतो." हा प्रकार म्हणजे 'न्यायाची थट्टा' असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन म्हणाले की, राधापुरम मतदारसंघातील मतदारांना अशा व्यक्तीला आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून सहन करावे लागले, जो प्रत्यक्षात निवडूनच आला नव्हता.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने अप्पावू यांना २०१६-२०२१ या काळासाठी राधापुरम मतदारसंघाचे अधिकृत विजयी उमेदवार घोषित केले आहे. न्यायालयाने इनबादुरई यांना अपात्र ठरवले नसले, तरी त्यांना २०१६-२०२१ या कार्यकाळासाठी आमदार म्हणून मिळणारे कोणतेही निवृत्तीवेतन (Pension) किंवा लाभ घेण्यास मनाई केली आहे. तसेच, विधानसभा सचिवालयाला सर्व अधिकृत दप्तरी २०१६-२०२१ या काळातील राधापुरमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून अप्पावू यांचे नाव नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
