नवी दिल्ली ः अदानी सिक्युरिटीजची बाजारात घसरण झाल्यानंतर भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) या समूहात कोट्यवधींची गुंतवणूक केल्याचे वृत्त वॉशिंग्टन पोस्टने दिले आहे. या वृत्ताने खळबळ उडाल्यानंतर संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) च्या वतीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने शनिवारी केली.
बिहार विधानसभा निवडणुका आणि अमेरिकेसोबतच्या तणावपूर्ण व्यापारी संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकाशित झालेल्या या वृत्तामुळे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. तथापि जीवन विमा महामंडळाने तसेच अदानी समूहानेही सर्व आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आहेत.
काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि माध्यम समन्वयक जयराम रमेश यांनी, एलआयसीच्या 30 कोटी पॉलिसीधारकांच्या बचतीचा अदानी समूहाला फायदा देण्यासाठी पद्धतशीरपणे गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
काँग्रेस पक्षाने या वृत्ताच्या आधारे पुन्हा एकदा अदानी समूह आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. एलआयसीचा सुमारे 33 हजार कोटींचा निधी अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आला होता. हे पाऊल सरकारी दबावाखाली उचलण्यात आले. त्यामुळे 30 कोटी पॉलिसीधारकांची बचत धोक्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीकडून करण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.
मे 2025 मध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एलआयसीचा प्रस्ताव तयार केला. त्याला मान्यता दिली. अदानी समूहावरील विश्वास दर्शविण्याचा आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश यामागे होता, असा आरोप करून रमेश यांनी, अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगातील अधिकाऱ्यांनी या कंपनीला वाचवण्याचे काम कोणाच्या दबावाखाली केले? एलआयसीला ही गुंतवणूक करण्याचा अधिकार कोणी दिला? असे सवाल केले.
21 सप्टेंबर 2024 रोजी अमेरिकेत गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आरोप झाल्यानंतर शेअर बाजारात त्यांच्या कंपन्यांची घसरण झाली. त्यामुळे एलआयसीला अवघ्या चार तासांत 7,850 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. भाजप सरकार पंतप्रधानांच्या जवळच्या मित्राला वाचवण्यासाठी यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन समन्स बजावण्यासही विलंब करत आहे, असे रमेश यांनी म्हटले आहे. मोदानी मेगा घोटाळा हा केवळ गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही. त्यात खासगी कंपन्यांवर दबाव आणण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागासारख्या एजन्सींचा गैरवापर, विमानतळ आणि बंदरांचे पक्षपाती खासगीकरण आणि परदेशी करार मिळवण्यासाठी राजनैतिक संबंधाचा गैरवापरही केला, असा आरोपही केला आहे.
संघटित मोहीम ः अदानी समूह
अदानी समूहानेही हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. भारतातील वित्तीय संस्था आणि उद्योगांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी राबवलेली ही एक संघटित मोहीम असल्याचे सांगून अदानी समूह पारदर्शकता आणि नियामक मानकांसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे अदानी समूहाने म्हटले आहे.
सरकारी दबावाचा आरोप निराधार ः एलआयसी
दरम्यान, वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तातील आरोप एलआयसीने फेटाळून लावले आहेत. महामंडळाची सर्व गुंतवणूक धोरणानुसार बोर्डाच्या मंजुरीनंतरच केली जाते. त्यामुळे सरकारी दबावाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अदानी समूहाला विशेष फायदा मिळावा, असा कोणताही प्रस्ताव कधीही आलेला नव्हता, असेही एलआयसीने स्पष्ट केले आहे.
