robbery case|'भूताला' दोषी ठरवता येत नाही : हायकोर्टाने दरोड्यातील आरोपीला निर्दोष का सोडले?
तब्बल २६ वर्षांपूर्वी दिल्लीतील एका पार्किंग परिसरात दोन व्यक्तींना लुटमार करण्यात आली होती. यातील एकावर गोळीबारही झाला होता. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपीला सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
High Court on robbery case
नवी दिल्ली : "केवळ गुन्हा घडला म्हणून कोणालाही जबाबदार धरता येत नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आरोपीची ओळख पटवणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. जोपर्यंत आरोपीची ओळख निश्चित होत नाही, तोपर्यंत पुराव्यांना अर्थ उरत नाही. आपण एखाद्या 'भुताला' गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरू शकत नाही," असे तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका दरोड्याच्या प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
काय घडलं होतं?
'बार अँड बेंच'च्या रिपोर्टनुसार, ही घटना तब्बल २६ वर्षांपूर्वीची आहे. जून २००० मध्ये दिल्लीतील दिल्लीतील एका पार्किंग परिसरात दोन व्यक्तींना लुटमार करण्यात आली होती. यातील एकावर गोळीबारही झाला होता. दिल्ली पोलिसांनी काही महिन्यांनी आरोपीला दुसऱ्या एका गुन्ह्यात पकडण्यात आले. त्याने दिलेल्या माहितीवरून पोलिसांनी पीडित व्यक्तीची बॅग जप्त केली आणि त्यावरूनच त्याचा या दरोड्यात सहभाग असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.
सत्र न्यायालयाने ठरवले दोषी
या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपीला दरोडा आणि शस्त्राने जखमी केल्याबद्दल दोषी धरून सक्तमजुरीची शिक्षघ सुनावली होती. या विरोधात आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पोलिसांचा तपास चुकीचा आहे, जप्त केलेली बॅग संशयास्पद आहे आणि साक्षीदारांनी आपल्याला नीट ओळखलेले नाही, असा युक्तिवाद त्याने केला होता."
प्रत्यक्षदर्शीला साक्षीदार म्हणून का घेतले नाही : हायकोर्टाचा सवाल
पोलिसांनी या प्रकरणी जप्त केलेली ब्रीफकेसबाबत न्यायालयाने गंभीर शंका व्यक्त केल्या. ही बॅग नक्की कधी आणि कशी सापडली, यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यात ताळमेळ नव्हता. ब्रीफकेस गर्दीच्या ठिकाणी जप्त करण्यात आली. अशावेळी पोलिसांनी तिथे कोणत्याही प्रत्यक्षदर्शी असणार्या सामान्य माणसाला साक्षीदार म्हणून का घेतले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
चोरा स्वत:लाच पकडून देईल असे पुरावे जवळ का बाळगेल ?
"कोणताही चोर कागदपत्रे असलेली बॅग कित्येक महिने स्वतःपाशी जपून ठेवेल, हे तर्काला धरून नाही. चोराला पकडून देऊ शकतील असे पुरावे तो स्वतःजवळ का बाळगेल? हे कोणालाही न पटण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोर्टाने आरोपीची सुटका का केली?
न्यायमूर्ती विमल कुमार यादव यांनी आरोपीची निर्दोष मुक्तता करताना खालील गोष्टी स्पष्ट केल्या....
साक्षीदारच आरोपीला ओळखू शकला नाही : या प्रकरणातील साक्षीदाराला मारहाण झाली होती, त्याने कबूल केले की घटना घडली तेव्हा तिथे खूप अंधार होता. तसेच, त्याला डोळ्यांचा त्रास असल्याने तो आरोपीला स्पष्टपणे ओळखू शकला नाही.
लूट झालेला म्हणतो हल्लेखोरांना पाहिले नाही : ज्या व्यक्तीची लूट झाली होती, त्याने स्पष्ट सांगितले की, त्याने हल्लेखोरांना पाहिलेच नाही. त्यामुळे आरोपी नेमका कोण होता, हे सिद्ध होऊ शकले नाही.
ओळख परेडमधील गोंधळ : सहसा आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी 'आयडेंटिफिकेशन परेड' (आरोपीला ओळखण्याची प्रक्रिया) घेतली जाते. पण या प्रकरणात, जेव्हा आरोपीला कोर्टात आणले गेले, तेव्हा त्याचा चेहरा झाकलेला नव्हता. त्याच वेळी तक्रारदारही तिथे हजर होता. यामुळे अशी शंका निर्माण झाली की, पोलिसांनी आरोपीला साक्षीदाराला आधीच दाखवले असावे.
पोलिस आणि तक्रारदाराच्या जबाबातील फरक: तपास अधिकाऱ्याने सांगितले की तक्रारदाराने आरोपीला कोर्टाच्या आवारात ओळखले. मात्र, तक्रारदाराने म्हटले की त्याचा जबाब फक्त एकदाच हॉस्पिटलमध्ये नोंदवला गेला होता. या विसंगतीमुळे पोलिसांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
केवळ गुन्हा घडला आहे म्हणून 'भुताला' जबाबदार धरू शकत नाही
न्यायमूर्ती विमल कुमार यादव यांनी स्पष्ट केले की, "समाजातील इतर व्यवहारांप्रमाणेच कायद्यातही व्यक्तीची खरी ओळख पटवणे ही सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. गुन्हा घडला हे मान्य, पण तो नेमका कोणी केला हे सिद्ध झाल्याशिवाय कायद्याला काहीच अर्थ उरत नाही. जोपर्यंत गुन्हा करणारा माणूस खात्रीशीरपणे ओळखला जात नाही, तोपर्यंत त्याला शिक्षा देणे अशक्य आहे. आपण एखाद्या अदृश्य 'भुताला' किंवा ज्याने गुन्हा केलेलाच नाही अशा निरपराध व्यक्तीला तुरुंगात टाकू शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ठोस पुराव्या अभावी आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.
