High Court on Maintenance Law
अलाहाबाद : "सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करण्याची सुनेवर कोणतीही कायदेशीर सक्ती नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) किंवा नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील तरतुदींनुसार पोटगी मागण्याचा अधिकार फक्त कायद्यात नमूद केलेल्या विशिष्ट नातेवाईकांनाच आहे. सासू-सासरे या कलमांच्या कक्षेत येत नाहीत. सून त्यांना पोटगी किंवा निर्वाह भत्ता देण्यास कायद्याने बांधील नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, आग्रा येथील एका वृद्ध दांपत्याने आपल्या सुनेविरुद्ध पोटगी मिळवण्यासाठी फौजदारी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. ऑगस्ट २०२५ मध्ये आग्रा येथील कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला. यानिकालास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्या वृद्ध सासु व सासर्याने म्हटलं होतं की, ते ते वृद्ध, अशिक्षित आणि गरीब असून पूर्णपणे त्यांच्या मृत मुलावर अवलंबून होते. सून उत्तर प्रदेश पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत असून तिचे उत्पन्न चांगले आहे.मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याला मिळणारे सर्व सेवा आणि निवृत्ती लाभ सुनेला मिळाले आहेत.त्यामुळे तिची सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करण्याची 'नैतिक जबाबदारी' ही 'कायदेशीर जबाबदारी' मानली जावी.
न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १२५ किंवा BNSS च्या कलम १४४ मधील वैधानिक तरतुदींनुसार, सुनेवर तिच्या सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी नाही.कलम १४४ BNSS अंतर्गत पोटगी (निर्वाह भत्ता) मागण्याचा अधिकार हा एक वैधानिक अधिकार आहे. तो केवळ त्या कलमात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या व्यक्तींच्या श्रेणींपुरताच मर्यादित आहे, या तरतुदीमध्ये 'सासू-सासरे' या गटाचा समावेश होत नाही, त्यामुळे ते सुनेकडे पोटगीची मागणी करू शकत नाहीत.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "नैतिक जबाबदारी कितीही मोठी वाटत असली, तरी जोपर्यंत कायद्यात तशी तरतूद नसते, तोपर्यंत तिचे रूपांतर कायदेशीर जबाबदारीत करता येत नाही. विधीमंडळाने आपल्या विवेकाने सासू-सासऱ्यांचा समावेश या कलमात केलेला नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सुनेवर तिच्या सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीची जबाबदारी टाकणे हा या कायद्याचा हेतू नाही."
सुनेला पोलीस दलातील नोकरी तिच्या पतीच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर मिळाली होती, असा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याव्यतिरिक्त, मृत मुलाच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्काबाबतचे मुद्दे या पोटगीच्या सुनावणीत विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
