Live In Relationship HC Observation: अलाहबाद उच्च न्यायालयाने विवाहित पुरूषाचे एका सज्ञान महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा काही गुन्हा ठरू शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायालयाने सामाजिक नैतिकता ही कोर्टाच्या सामान्य नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीवर वरचढ ठरू शकत नाही यावरही भर दिला आहे.
सुनावणीवेळी महिलेच्या कुटुंबियांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी आरोपी पुरूष हा आधीच विवाहित असल्यामुळे आणि तो दुसऱ्या महिलेसोबत रहात असल्यानं हा गुन्हा ठरते असा युक्तीवाद केला होता. मात्र न्यायालयानं हा परस्पर संबंध नाकारला. यावेळी न्यायालयानं सामाजिक नैतिकता आणि कायदा यांची सरमिसळ करू नये ही गोष्ट अधोरेखित केली.
बार अँड बेंचने दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित बेंचने, 'एखाद्या सज्ञान महिलेसोबत एखाद्या विवाहित पुरूषानं लिव्ह इनमध्ये राहणं गुन्हा नाही. जर दोघेही एकमेकांच्या संमत्तीनं असं करत असतील त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा खटला चालवू शकत नाही.' असं निरीक्षण नोंदवलं.
बेंच पुढे म्हणतं की, 'नैतिकता आणि कायदा या गोष्टी वेगवेगळ्याच ठेवल्या पाहिजेत. जर कायद्याच्या दृष्टीकोणातून कोणताही गुन्हा घडलेला नाही तर सामाजिक मत आणि नैतिकता नागरिकांचे अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कोर्टाला कोणतीही अॅक्शन घेण्यास गाईड करू शकत नाही.'
उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमधील एका जोडप्यानं फौजदारी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. या जोडप्यानं त्यांच्याविरूद्ध पोलिसात दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यात यावी यासाठी याचिका केली होती.
कोर्टाने महिलेने यापूर्वीच सहारनपूर एसपींशी संपर्क साधला आहे आणि ती सज्ञान असून ती तिच्या मर्जीने या पुरूषासोबत लीव्ह इन मध्ये राहते असं सांगितलं आहे याकडे लक्ष वेधलं.
कोर्टानं त्या महिलेच्या पालकांनी आणि कुटुंबियांनी या रिलेशनशिपला विरोध केला आहे आणि तिला जिवे मारण्याची धमकी दिली आहे. या जोडप्याने ऑनर किलिंगचा देखील संशय व्यक्त केला आहे असं नमुद केलं.
कोर्ट पुढे म्हणतं की, ' एसपींनी या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दोन एकत्र राहणारे सज्ञान लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांची आहे. याबाबतचे बंधन थेट एसपींवर येते. सर्वोच्च न्यायालयानं शक्ती वाहिनी विरूद्ध भारत सरकार प्रकरणात याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
