Devadasi Pratha Karnataka Government Affidavit : "राज्यामधील १५ जिल्ह्यांमध्ये देवदासी अर्पण प्रथा प्रचलित होती. आता ही प्रथा अस्तित्वात नाही. मात्र या जिल्ह्यांमध्ये माजी देवदासी अजूनही वास्तव्यास आहेत आणि ही प्रथा पुन्हा सुरू होऊ नये यासाठी उपाययोजनांची गरज आहे," असे प्रतिज्ञापत्र कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने गुरुवार, दि. १ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतले असून, तिचे निवारण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या पुनर्वसन उपाययोजना आणि जनजागृती उपक्रमांचा अधिक तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्याला दिले आहेत. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनंतर होणार आहे.
'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका महिलेला देवदासी म्हणून अर्पण करण्याच्या कथित घटनेतून आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या वारसाहक्काच्या दाव्यांतून हा वाद सुरू झाला होता. घटना १९८२ चा 'महाराष्ट्र देवदासी (समर्पण प्रतिबंध व निर्मूलन) कायदा' लागू होण्यापूर्वी घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मालमत्ता वादाच्या खटल्यादरम्यान न्यायालयात देवदासी प्रथेची सध्याची वस्तुस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट व्हावे, यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारला या प्रकरणात पक्षकार (पार्टी) म्हणून समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार, सरकारने या प्रथेबाबतची आपली अधिकृत भूमिका आणि सद्यस्थिती न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे.
कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, राज्यातील बेल्लारी, कोप्पळ, यादगीर, कलबुर्गी, दावणगेरे, हावेरी, विजयनगर, धारवाड, शिवमोग्गा, विजयपुरा, बेळगाव, रायचूर, गडग, चित्रदुर्ग आणि बागलकोट या १५ जिल्ह्यांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या 'देवदासी अर्पण' प्रथा प्रचलित होती. मात्र आता ही प्रथा अस्तित्वात नाही.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, महिला व बालविकास विभाग आणि कर्नाटक राज्य महिला विकास महामंडळ यांनी जिल्हास्तरावर पडताळणी मोहीम राबवली; यामध्ये देवदासी अर्पण प्रतिबंधक अधिकारी आणि पोलीस यांच्याकडून चौकशी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी केवळ ऐतिहासिक नोंदी किंवा अलीकडील काळात गुन्हे दाखल न होणे या गोष्टींवर अवलंबून न राहता, अर्पण प्रथा रोखण्यासाठी जबाबदार अधिकारी तसेच कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडूनही माहिती घेतली.
प्रतिज्ञापत्रात सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या जिल्ह्यांमध्ये माजी देवदासींचे अस्तित्व कायम असणे म्हणजे 'देवदासी म्हणून अर्पण करण्याची प्रथा' अजूनही अस्तित्वात आहे, असे सिद्ध होत नाही. तसेच, स्थानिक देवतांशी संबंधित प्रार्थना, भजन आणि धार्मिक विधी यांसारख्या धार्मिक उपक्रमांमधील सहभागाला केवळ 'प्रतिबंधित अर्पण प्रथेचा' पुरावा मानले जाऊ शकत नाही, असेही सरकारने नमूद केले आहे.
'कर्नाटक देवदासी (अर्पण प्रथा प्रतिबंध) कायदा, १९८२' लागू झाल्यानंतर ३३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी १२ प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा झाली आहे. उर्वरित प्रकरणे चौकशी आणि सुनावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल लागावा यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे राज्याने म्हटले आहे. तसेच १५ जिल्ह्यांमध्ये 'देवदासी पुनर्वसन कार्यक्रम' राबविला जात आहे; त्यासोबतच ही प्रथा रोखण्यासाठी जनजागृती तसेच माहिती, शिक्षण आणि संवाद (IEC) उपक्रमही राबविले जात आहेत. या उपाययोजनांमध्ये माजी देवदासींची मुले आणि वंशज यांच्यासाठी शिक्षण, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक मदतीचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक राज्याचे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतले. तसेच, या प्रथेचे निवारण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या पुनर्वसन उपाययोजना आणि जनजागृती उपक्रमांचा अधिक तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्याला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी ४ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
