Child care leave : बालसंगोपन रजा देण्यास नकार दिल्याबद्दल झारखंडमधील एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. हे प्रकरण सोमवारी यादी करा, अशी सूचना सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायाधीशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ता असणार्या न्यायाधीशांच्या सांगितले की, न्यायाधीश एकल पालक आहेत. त्यांची दुसऱ्या ठिकाणी बदली झाल्यामुळे जून ते डिसेंबर या कालावधीसाठी प्रसूती रजा (बालसंगोपन रजा) मागितली होती. मात्र ती नाकारण्यात आली आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या लवकर सुनावणीच्या विनंतीला मान्यता दिली. तसेच या याचिकेवर पुढील आठवड्यात विचार केला जाईल असेही नमूद केले. यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हे प्रकरण सोमवारी यादी करा, अशी सूचनाही केली. आता सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मातृत्व रजा (Maternity leave) ही मातृत्व लाभाचा अविभाज्य घटक असून महिलांच्या पुनरुत्पादक हक्कांचा अत्यावश्यक भाग आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच तमिळनाडूतील एका महिला सरकारी शिक्षिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले आहे.न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूइयां यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की कोणतीही संस्था महिलेला तिच्या मातृत्व रजेच्या हक्कापासून वंचित करू शकत नाही. तामिळनाडूतील महिला सरकारी शिक्षिकेने आपल्याला दुसऱ्या लग्नानंतर झालेल्या बाळाच्या जन्मानंतर मातृत्व रजा नाकारण्यात आल्याची तक्रार केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
