पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संसद लोकशाहीत सर्वोच्च आहे. संसदेपेक्षा कोणताही अधिकार श्रेष्ठ नाही. भारतीय संविधान कसे असेल? त्यात कोणत्या सुधारणा करायच्या हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ खासदारांना आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड ( Jagdeep Dhankhar ) यांनी आज (दि. २२) केले. त्यांनी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाबाबत केलेल्या विधानावर टीका होत असताना त्यांनी या मुद्यावर पुन्हा एकदा आपले मत व्यक्त केले आहे. ते दिल्ली विद्यापीठामध्ये आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
"१९७७ मध्ये आणीबाणी लादणाऱ्या पंतप्रधानांना जबाबदार धरण्यात आले. म्हणून, यात शंका नसावी की, संविधान हे लोकांसाठी आहे. ते त्यांचे रक्षण करण्याचे भांडार आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींकडेच संविधानातील मजकूर काय असावा, याचे अंतिम अधिकार आहेत. संसदेच्या वर कोणत्याही अधिकाराची संविधानात कल्पना नाही. संसद सर्वोच्च आहे आणि परिस्थिती असल्याने, मी तुम्हाला सांगतो की, ती देशातील प्रत्येक व्यक्तीइतकीच सर्वोच्च आहे." असेही धनखड यावेळी म्हणाले.
संयावेळी उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन परस्परविरोधी विधानांचा उल्लेख केला. "एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की प्रस्तावना संविधानाचा भाग नाही (गोरकानाथ प्रकरण) आणि दुसऱ्या प्रकरणात ते म्हणते की ते संविधानाचा भाग आहे (केशवानंद भारती).", असे धनखड यांनी सांगितले.
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळणाऱ्या विशेष अधिकारांचा वापर करत, तमिळनाडूमधील राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेली १० विधेयके मंजूर केली होती. तसेच राज्यपालांकडून न राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असा निर्देशही दिला होता. या निकालावर सत्तारूढ भाजपमधील अनेक नेत्यांसह उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना अमान्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालय 'सुपर संसद' असल्यासारखे वागत असल्याचे मत धनखड यांनी व्यक्त केले होते.
