पुढारी ऑनलाईन डेस्क : न्यायव्यवस्थेत दिखाऊपणाला स्थान नाही. न्यायमूर्तींना संतांसारखे जीवन जगावे. परिश्रमपूर्वक काम करावे आणि सोशल मीडियाचा वापर टाळावा. न्यायाधीशांना खूप त्याग करावा लागतो. त्यांनी फेसबुक अजिबात वापरू नये, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. जून 2023 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या 6 महिला न्यायाधीशांना निलंबित करण्याच्या प्रकरणावर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
मध्य प्रदेश सरकारने 23 मे 2023 रोजी सरिता चौधरी, रचना अतुलकर जोशी, प्रिया शर्मा, सोनाक्षी जोशी, अदिती कुमार शर्मा आणि ज्योती बारखेडे या सहा महिला न्यायाधीशांना बडतर्फ केले होते. संबंधित महिला न्यायाधीशांची परिवीक्षा कालावधीत कामगिरी खराब असल्याचे कारण काढून सेवा समाप्त करावी, असा निर्णय प्रशासकीय समिती आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदेश देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी वगळता सर्व न्यायाधीशांच्या नोकऱ्या बहाल करण्याचे आदेश दिले होते. आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांची प्रकरणे स्वतंत्रपणे सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी बडतर्फ महिला न्यायाधीशांनी फेसबुकवर पोस्ट केल्याचे ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
बडतर्फ महिला न्यायाधीशांनी केलेल्या फेसबुक पोस्ट संदर्भात बोलताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'न्यायव्यवस्थेत दिखाऊपणाला जागा नाही. न्यायाधीशांनी सोशल मीडियावरील न्यायालयीन निकालांबद्दल कोणतेही मत व्यक्त करू नये. फेसबुकचा वापर टाळावा. न्यायाधीशांना न्यायमूर्तींनी संतांसारखे जीवन जगावे आणि परिश्रमपूर्वक काम करावे. न्यायिक अधिकाऱ्यांना मोठा त्याग करावा लागतो. न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित काहीही सोशल मीडियावर पोस्ट करणे टाळण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. बसंत यांनीही खंडपीठाशी सहमती दर्शवली.
