Jharkhand Student Protest : आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर झारखंड सरकारने CGL परीक्षा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. ही परीक्षा न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आली असून यशस्वी उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. या निर्णयामुळे असंतोष पसरला असून विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
झारखंडचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सूचनेनुसार सरकारने विद्यार्थ्यांच्या ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. JPSC परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने 'द्विसूत्री' मार्ग स्वीकारला आहे. गुन्हेगारी बाजूंचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) करेल, तर बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ED) शिफारस केली जाईल.
CGL परीक्षेबाबत मंत्री सोनू म्हणाले, "न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालेल्या आणि निकाल घोषित झालेल्या परीक्षा एकतर्फी रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. पारदर्शकतेसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली होती, परंतु विद्यार्थ्यांनी ती नाकारली."
दुसरीकडे, विद्यार्थी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.विद्यार्थी नेते कुणाल आणि रवींद्र पासवान यांनी स्पष्ट केले की, CBI तपासाच्या मागणीवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चा काढला जाईल आणि आंदोलन सुरूच राहील.
