jammu kashmir investment news
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर म्हटलं की, डोळ्यांसमोर उभे राहायचे ते दहशतवाद, दगडफेक आणि लष्कराची कारवाई! पण २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने 'कलम ३७०' हटवले आणि या राज्यामध्ये बदलाचे वारे वाहण्यास सुरु झाले. हा बदल एका रात्रीत झालेला नाही; तर केंद्र सरकारची ठोस धोरणे आणि स्थानिक जनतेच्या विश्वासाचा हा विजय आहे. केंद्र सरकारने या केंद्रशासित प्रदेशासाठी जाहीर केलेल्या २८,४०० कोटी रुपयांच्या विशेष औद्योगिक योजनेचा हा परिणाम आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेला अपेक्षित उद्दिष्टापेक्षा तीन पटीने अधिक प्रतिसाद मिळाला आहे.
'इकोनॉमिक टाईम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल ५,८२४ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक झाली आहे. हा आकडा २०२१ पूर्वी झालेल्या सरासरी वार्षिक गुंतवणुकीच्या तुलनेत तब्बल १३ पटीने अधिक आहे. केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशासाठी जाहीर केलेल्या २८,४०० कोटी रुपयांच्या विशेष औद्योगिक योजनेचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेला अपेक्षेपेक्षा ३ पटीहून अधिक प्रतिसाद मिळाला आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रत्येकी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे एकाधिक गुंतवणूक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यातील तीन मोठ्या प्रकल्पांमध्ये उत्पादनही सुरू झाले आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीच्या 'न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम' अंतर्गत नोंदणीकृत ४४० प्रकल्पांपैकी ३०० प्रकल्पांमध्ये उत्पादन सुरू झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीचा 'स्ट्राइक रेट' अत्यंत मोठा आहे. कारण यापूर्वीच्या काळात गुंतवणुकीच्या केवळ घोषणा केल्या जायच्या, प्रत्यक्षात मात्र फार कमी प्रकल्प सुरू व्हायचे. याशिवाय, सद्यस्थितीत १७,८६१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या ११२ प्रकल्पांचे ५०% पेक्षा जास्त प्राथमिक काम पूर्ण झाले असून, चालू आर्थिक वर्षात तिथेही उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. एकूण गुंतवणुकीचा आर्थिक वर्षानुसार विचार करता २०२२-२३: ₹२,१५३ कोटी,२०२५-२६: ₹५,८२४.४२ कोटी गुंतवणूक झाली आहे.
जम्मू-काश्मीर सरकारच्या उद्योग आणि वाणिज्य विभागाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार, जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात पहिल्यांदाच ५०० कोटींपेक्षा मोठे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. यात प्रामुख्याने चिरिपाल पॉलीफिल्म्स १,२१५ कोटी, कंधारी बेव्हरेजेस ₹५१० कोटी, एजिस ६६६ कोटी.
ज्युपिटर ॲल्युमिनियम (Jupiter Aluminium): ₹१,१७७ कोटी,धुन्सेरी पॉलीफिल्म्स (Dhunseri Polyfilms): ₹१,००० कोटी,ऑर्किड बायो-फार्मा (Orchid Bio-Pharma): ₹५४८ कोटी.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये यापूर्वी २०२४-२५ मध्ये २,१५१ कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये २,३१४ कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मध्ये २,१५३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरली होती. त्या तुलनेत यंदाचा ५,८२४ कोटींचा आकडा खूप मोठा आहे.
गुंतवणुकीसोबतच जम्मू-काश्मीरमधील स्टार्टअप्सच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये राज्यात केवळ ६९ स्टार्टअप्स होते. आत २०२५-२६ मध्ये ही वाढ १,३०६ इतकी झाली आहे. यातील तब्बल ५६५ नवीन स्टार्टअप्सची नोंदणी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील आहे. 'न्यू स्टार्टअप पॉलिसी-२०२४' अंतर्गत २५ स्टार्टअप्स आणि ४ इंक्युबेटर्सना निधी पुरवण्यात आला आहे.
आर्थिक कायापालटामुळे देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीत जम्मू-काश्मीरने मोठी झेप घेतली आहे. 'बिझनेस रिफॉर्म्स ॲक्शन प्लॅन-२०२४' (BRAP) मध्ये जम्मू-काश्मीर पाचव्या स्थानावर पोहोचले आहे. 'एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स-२०२४' मध्ये लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या श्रेणीत २०२२ मध्ये १७ व्या स्थानावर असणार्या जम्मू-काश्मीरने दुसरे स्थान पटकावले आहे. उद्यम नोंदणीची आडकेवारीनुसार : २०२०-२१: ०.२४ लाख होती. २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ती ६.३५ लाख इतकी झाली आहे. सहकारी संस्थाचा विचार करता २०२० मध्ये राज्यात केवळ ३०० संस्थाची नोंद होती. २०२५-२६ या वर्षी ती ७,३०० इतकी झाली आहे. ही आकडेवारी जम्मू, काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश गुंतवणुकीसाठी 'नंदनवन' ठरत असल्याचा पुरावाच ठरलं आहे.
